मालेगाव मनपाचे दहा शिक्षक निलंबित

मालेगाव : येथील मनपा शिक्षण मंडळाच्या दहा शिक्षकांनी कोविन ॲप्लिकेशनवर लसीकरण नोंदणीचे काम करताना कर्तव्यात कसूर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याची गंभीर दखल घेत प्रशासन अधिकाऱ्यांनी दहा संशयित दोषी शिक्षकांना निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली असून, शिक्षक संघटना हा आदेश मागे घेण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकण्याच्या पवित्र्यात आहे.

ठळक मुद्देलस न देताच प्रमाणपत्र : शिक्षण मंडळ प्रशासनाकडून गंभीर दखल

मालेगाव : येथील मनपा शिक्षण मंडळाच्या दहा शिक्षकांनी कोविन ॲप्लिकेशनवर लसीकरण नोंदणीचे काम करताना कर्तव्यात कसूर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याची गंभीर दखल घेत प्रशासन अधिकाऱ्यांनी दहा संशयित दोषी शिक्षकांना निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली असून, शिक्षक संघटना हा आदेश मागे घेण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकण्याच्या पवित्र्यात आहे.मालेगाव महापालिका क्षेत्र पहिल्या टप्प्यात कोरोना हॉटस्पॉट ठरले होते. दुसऱ्या लाटेतही अनेकांना बाधा होऊन अनेकांचा जीव गेला. साथ आटोक्यात आणण्याबरोबरच संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी लसीकरणाला गती देण्यात आली. ठिकठिकाणी लसीकरण केंद्र उभारुन नागरिकांना प्रोत्साहित केले गेले. या कामासाठी मनपा शिक्षण मंडळातील शिक्षकांनाही नियुक्ती दिली गेली होती. त्यातील संगमेश्वर वॉर्ड लसीकरण मोहिमेदरम्यान दि. २ जुलै २०२१ रोजी १३ लाभार्थ्यांना कोविड लस न देताच त्यांचे कोविन ॲपवर रजिस्ट्रेशन करून लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दिले गेले. ही बाब अहवालातून उघड झाली. लसीकरण झालेल्या लाभार्थीच्या तुलनेत लसीची एक व्हेल शिल्लक आली. चुकीचा अहवाल गेल्याची बाब नागरी आरोग्य केंद्राच्या महिला वैद्यकीय अधिकारी यांनी तक्रारीद्वारे निदर्शनास आणून दिली. त्याप्रमाणे झालेल्या चौकशीअंती प्रशासन अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय कामात अडथळा आणल्याचा ठपका ठेवत मुंबई प्राथमिक शिक्षक नियम १९४९ चे कलम ६३ (२) ब नुसार प्राप्त अधिकारातून १० शिक्षकांना दि.११ ऑक्टोबर २०२१ पासून निलंबित केले आहे.शिक्षक संघटना आक्रमकनिलंबित काळात या शिक्षकांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिळणार असला तरी रोज सकाळी १० वाजता शिक्षण मंडळ कार्यालयात हजेरीबुकात स्वाक्षरी करावी लागणार आहे. मुख्यालय न सोडण्याचीही तंबी देण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली असून, शिक्षण संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. उर्दू शिक्षक संघाने आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांना निवेदन सादर करीत या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. उपायुक्त, प्रशासनाधिकारी यांनाही निवदेन दिले आहे.