नाशिक : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू असून, शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून कोणीही विद्यार्थी दूर राहू नये, हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा हक्क आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही त्यांचे हक्क आणि कर्तव्यातून सेवालाभ मिळण्यासाठी या धोरणात तरतूद अपेक्षित असल्याचा सूर महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्या सहविचार सभेत उमटला.विविध संघटना तथा शिक्षकेतरांनी २०१९-२० मध्ये येऊ घातलेल्या या शैक्षणिक धोरणाविषयी शैक्षणिक क्षेत्रातील समस्या आणि उणिवांसोबतच सकारात्मक बदल घडवू शकणाºया सूचना करण्याचे आवाहनमहाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष सतीश नाडगौडा यांनी यावेळी केले.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ च्या मुद्द्यावर खासगी शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी यांची नाशिक विभागीय सहविचार सभा रविवारी (दि.२३) सारडा कन्या विद्यामंदिर येथे झाली. यावेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करण्यासोबत या धोरणाकडून असलेल्या आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. विविध समस्या व सूचनांसह अन्य विषय ३० जूनपर्यंत शासनाच्या संकेतस्थळावर विविध शिक्षकेतर संघटनांनी मांडण्याचे आवाहन करण्यात महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष सतीश नाडगौडा यांनी यावेळी केले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी संघाचे अध्यक्ष के. के. अहिरे, कार्याध्यक्ष कुटे, मोहन चकोर, दादाजी अहिरे, अरुण जाधव, प्रभाकर कासार, भाऊसाहेब बोराडे आदी उपस्थित होते.शिक्षणाच्या कार्यप्रणालीची मुद्देसूद मांडणी नाहीउपस्थितांनी शैक्षणिक धोरणातील विविध मुद्द्यांवर प्रकाशझोत टाक तानाच २०१९-२० पासून अंमलबजावणी होणाºया या धोरणातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. या धोरणानुसार पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश असून, त्याची रचना वयोगटानुसार ३ ते १८ वर्ष अशी करण्यात आलेली आहे. मात्र यात शिक्षणाच्या कार्यप्रणालीची मुद्देसूद मांडणी करण्यात आलेली नाही.
शिक्षकेतर कर्मचारी लाभापासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 24, 2019 00:13 IST