मालेगाव : जिल्हा कोषागारकडून वेतन बिले वेळेत मंजूर होऊन आलेली नसल्याने राज्यातील लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मार्च महिन्यापासून वेतनापासून वंचित असून, पुढील महिन्यातील वेतन वेळेवर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटनेने केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी करुन डीसीपीएस योजनेतून एनपीएसमध्ये अंशदान वर्ग करण्याची पद्धती सांगितली होती. त्यानुसार शिक्षण निरीक्षक आणि जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांचे खाते उघडून एनपीएस कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व राज्य शासनाचे अंशदान यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर शालार्थ प्रणालीमध्ये मॅपिंग करणे आवश्यक होते. ते वेळेवर न केल्यामुळे जिल्हा कोषागाराकडून वेतन बिले मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे वेतन रखडले आहे. जिल्हा अधिदान व लेखा कार्यालय यांनी अजूनही काही त्रुटी दाखवून वेतन बिले परत केली आहेत. जिल्हापरत्वे वेगवेगळ्या त्रुटी दाखविण्यात येत आहेत. शालार्थ प्रणालीमध्ये मॅपिंग करण्यासाठी अजून बराचकाळ लागेल, असे दिसते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व नियोक्तांचे अंशदान अशा दोन्ही रकमा डीडीओ वेतन पथक अधीक्षक यांच्या खाती ठेवून नंतर डीटीओच्या खाती वर्ग करण्यास वित्त विभागाने परवानगी दिल्यास वेतन मिळण्यातील तांत्रिक अडचण दूर होऊ शकते. याबाबतीत राज्यातील सर्व कोषागार कार्यालये, अधिदान व लेखाधिकारी तसेच शिक्षण विभाग यांना वित्त विभागाने कळविल्यास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील अडथळा नक्कीच दूर होऊ शकतो. याबाबतीत सर्व महाराष्ट्रभर एकवाक्यता असावी, म्हणून सर्व जिल्हा कोषागारांना निर्देश द्यावेत, शालार्थ व बिम्स प्रणाली शालेय शिक्षण विभाग व वित्त विभाग यांच्या समन्वयाने लवकरात लवकर अपडेट करून घेण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात. त्यामुळे पुढील महिन्यांच्या वेतनाला विलंब होणार नाही. लाखो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मार्च २०२१च्या वेतनाच्या प्रतीक्षेत असल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना तातडीने आदेश द्यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघातर्फे संस्थापक तथा सरचिटणीस साजिद निसार अहमद यांनी केली आहे.