कोरोना महामारीत आतापर्यंत अनेक शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जीपीएफ खात्यांमधील काही रक्कम काढण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव देत आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आता निर्बंधातून काहीशी शिथिलता मिळाल्याने अनेकांनी मुला-मुलींचे लग्न, घराचे बांधकाम व इतर कामेही काढली आहेत. त्यासाठी जीपीएफमधील पैसा वापरावा, यासाठी शिक्षकांनी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, शासनाने जीपीएफचा शालार्थ टॅब बंद केल्याने हजारो शिक्षकांचे प्रस्ताव पडून आहेत.
चार महिन्यांपासून जीपीएफचा शालार्थ टॅब बंद असल्याने या पैशांच्या भरोशावर केलेले नियोजनही विस्कटले आहे शिक्षकांच्या वेतनाचे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक असे तीन वेगवेगळे टेबल आहेत. एका जिल्ह्यात दर महिन्याला दीडशे ते दोनशे अर्ज येतात. यानुसार छत्तीस जिल्ह्यांमध्ये दर महिन्याला हजारो अर्ज येतात. मात्र, एक एप्रिलपासून भविष्य निर्वाह निधीचा एकही प्रस्ताव निकाली न निघाल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल घ्यावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे मालेगाव तालुकाध्यक्ष प्रा. रवींद्र मोरे, सचिव प्रा. अनिल महाजन, सुभाष भामरे, प्रा. प्रफुल्ल निकम, प्रा. देसले यांनी केली आहे.