शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी वाऱ्यावरच

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी वाऱ्यावरच

नाशिक : राज्यातील सुमारे पन्नास हजार अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षण खात्याने नियुक्त केलेल्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची दोन महिन्यांची मुदत संपून गेली. तरीही अद्याप एकही बैठक न झाल्याने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी वाऱ्यावरच असल्याचे दिसत आहे. शासनाच्या या अनास्थामुळे सध्या अतिरिक्त ठरलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संख्येचे निकष बदलण्यात आले आणि तुकडीऐवजी पटसंख्येच्या आधारे पदे निश्चित करण्यात येतात. परिणामी निकषापेक्षा एक विद्यार्थी कमी असला तरी हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्तठरवणे त्यांना अन्य शाळेत सामावून घेणे आणि शिक्षकेतरांचे पद अतिरिक्त ठरविण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्याचाच फटका गेल्या वर्षी हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना बसला. या प्रकाराच्या विरोधात राज्यात दोन वेळा शिक्षण संस्थांनी बंद पाळून आक्रमक आंदोलन केल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती आमदार आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती नियुक्त करण्याचे ठरले आणि या समितीने शिफारसी केल्यानंतर त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरले. त्यानुसार १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी राज्यशासनाने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली असून, त्यात आमदार रामनाथ मोते, नागो गाणोर, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष निमंत्रक अरुण थोरात, राज्य शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष वेणूनाथ कडूू, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळाचे शिवाजी खांडेकर, शिक्षण विभागाचे उपसचिव आणि वित्त विभागाचे सहसचिव हे समितीचे सदस्य असून, शिक्षण संचालक समितीचे सदस्य सचिव आहेत. दोन महिन्यात या समितीने बैठक घेऊन चिपळूणकर समितीचा विचार करावा आणि त्यानंतर अहवाल सादर करावा, असे शासनाच्या निर्णयात म्हटले आहे. तथापि, १२ एप्रिल रोजी दोन महिने पूर्ण होऊनही समितीची एकही बैठक झाली नाही. दुसरीकडे हजारो कर्मचारी या समितीच्या शिफारसींकडे डोळे लावून बसले असताना त्यांची मात्र फसवणूक झाली आहे. विशेषत: हजारो शिक्षकेतरांचे आॅफलाइन वेतन नियमित होत नसल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)