शिक्षक अडचणीत : सरकारविरोधात पुकारला एल्गार विना अनुदानित शाळांना अनुदान देण्याची मागणी

महाराष्ट्र शासनाने कायम विना अनुदानित धोरण स्वीकारले त्यास आता १७ वर्ष पूर्ण होत आहेत.

ठळक मुद्देमाय-बाप सरकार सांगा आम्ही जगायचं कसं? किमान ५० टक्के अनुदान देण्याची इच्छामतलबी, खोटारडेपणा जग जाहीर झाला

येवला : महाराष्ट्र शासनाने कायम विना अनुदानित धोरण स्वीकारले त्यास आता १७ वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या १७ वर्षांपासून विना वेतन ज्ञानदानाचे काम करणाºया शिक्षकांचे घर-कुटुंब आर्थिक संकटात असून, महाराष्ट्र विधानसभा व लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करण्याकरता राज्य व केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात विना अनुदानित शाळा, तुकड्यांना सरसकट १०० टक्के अनुदानाची तरतूद करून सर्व कायम विना अनुदानित, विना अनुदानित शाळा, तुकड्यांना विना अट अनुदान द्यावे, या मागणी विनाअनुदानित शिक्षकांच्या पत्नींनी सरकारविरोधी एल्गार पुकारला आहे.माय-बाप सरकार सांगा आम्ही जगायचं कसं? असा सवाल त्यांनी थेट राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना पत्राद्वारे केला आहे. अध्यापक भारतीच्या संघटनेने याबाबत पुढाकार घेतला आहे. शिक्षणासारख्या मूलभूत बाबीसाठी कायम विना अनुदानित धोरण स्वीकारु न गेल्या १७ वर्षात या शाळा व तुकड्या चालविन्यासाठी टप्प्या-टप्प्याने किमान ५० टक्के अनुदान देण्याची इच्छा, तयारी शासन करू शकले नाही. वेठ बिगारा प्रमाणे शिक्षक राबत असून त्याने त्याचा प्रपंच, संसार, कुटुंब चालवायचं कसं असा सवाल पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे. सरकारच्या कायम विना अनुदानित धोरणामुळे शिक्षक कर्मचाºयांचे कुटुंब बेजार झाले आहे. राज्यकर्त्यांच्या इच्छा शक्ती व नकारात्मक धोरणाचे ते सर्वच बळी झाले आहे. मागसवर्गाचा ६८ वर्षात अनुशेष भरला नाही. आजही मागास वर्गाच्या जागांवर काम करणारे कर्मचारी, संस्थांवर कार्यवाही न करण्याचा शासन कर्त्यांच्या मतलबी, खोटारडेपणा जग जाहीर झाला आहे. सरकार व संस्था चालकांनी मागास वर्गातील जागेवर खुला प्रवर्ग कर्मचारी नियुक्त करून मागास वर्गाच्या पिढ्या उध्वस्त केल्या आहेत. असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. एका बाजूला केंद्र राज्य सरकार शिक्षण हाक्क कायदा करून वय वर्ष ६ ते १४ वयोगटातील बालकाच्या शिक्षणाची कायदेशीर जबाबदारी घेते तर दुसºया बाजूला त्याच विद्यार्थाना अध्यापन करणाºया शिक्षकांना विना वेतन १७ वर्षांपासून फुकटात राबवते, वेठिबगार म्हणून वागणूक देते ? असंख्य कर्मचाºयांना तर शिक्षण विभागाची साधी मान्यताही नाही. २० टक्के अनुदानाची फसवी घोषणा आंदोलन फोडण्या करता केलेला डाव होता. हे वास्तव समोर आले आहे. सातव्या वेतन आयोगासाठी अब्जावधींची तरतूद होऊ शकते, मग १७ वर्षांहून अधिक काळ फुकट राबणाºया लाचार, गुलाम शिक्षकांवर अन्याय का, असा सवाल करीत आता केवळ निवेदन देऊन आम्ही विना अनुदानित शिक्षक कर्मचारी यांच्या पत्नी स्वस्त बसणार नसून तीव्र आंदोलनाची दिशा निश्चित करणार आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कायम विना अनुदानित शिक्षक पत्नी व कुटुंबातील व्यक्तींसह अध्यापक भारतीचे संस्थापक शरद शेजवळ,महिला-पालक प्रतिनिधी विनता सरोदे अ‍ॅड अरु ण दोंदे यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.