नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील नवीन मिळकती आणि मोकळ्या भूखंडांसाठी केलेल्या करवाढीमुळे संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन घेतलेल्या महासभेत करवाढ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला खरा; परंतु आयुक्तांनी आचारसंहिता भंग केल्याची तक्रार करणारा ठरावदेखील आचारसंहिता भंगाच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महासभेचा ठराव अद्यापही महापौरांनी जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविलेला नाही. दुसरीकडे, सदरची महासभा ही जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांच्या पूर्वमान्यतेनेच घेतल्याचा दावा महापौर रंजना भानसी यांनी केला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च रोजी मोकळे भूखंड आणि नवीन बांधीव मिळकतींवर करवाढ करण्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. त्यावेळी महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १३ च्या एका जागेसाठी पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होती. म्हणजेच आदर्श आचारसंहिता सुरू असताना आयुक्तांनी निर्णय घेतला असा आरोप २३ एप्रिल रोजी करवाढीच्या विरोधातील विशेष महासभेत करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार करण्याचा ठरावही करण्यात आला होता; परंतु त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनीच महापौरांना अशा प्रकारचा ठराव पाठवू नका अन्यथा अडचणीत याल, असा अनाहुत सल्ला दिल्याचे सांगण्यात येत होते. त्याचे कारण म्हणजे आयुक्तांनी ज्याप्रमाणे महापालिकेच्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असताना निर्णय घेतला, त्याच पद्धतीने महासभेचा निर्णयदेखील विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असताना घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आयुक्तांनी करवाढ करण्याची अधिसूचना काढली होती तर महासभेने करवाढ स्थगित करणारा निर्णय घेतल्याने ते अधिक अडचणीचे ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे महासभेत आयुक्तांच्या विरोधात आचारसंहिता भंगाची तक्रार करण्याचा निर्णय घेऊनही प्रत्यक्षात मात्र महापौरांनी ठराव जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविलेला नाही. २३ एप्रिल रोजी करवाढीच्या विरोधात बोलावण्यात आलेली महासभा ही नाशिककरांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी होती, त्यातच ती जिल्हाधिकाºयांच्या पूर्वपरवानगीने घेण्यात आली होती, असे महापौर भानसी यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीनेच करवाढविरोधी सभा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 28, 2018 00:45 IST