खतप्रकल्पाचं बोला, मग घंटागाडीचं बघू...

स्थायी समितीचा सवाल : घंटागाडीचा प्रस्ताव तहकूब

नाशिक : राष्ट्रीय हरित लवादाने खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेमुळे शहरातील बांधकाम परवानग्यांना स्थगिती दिलेली आहे. सदर स्थगिती उठविण्यासाठी आणि खतप्रकल्पावरील ९० टक्के साचलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाने काय कार्यवाही केली त्याबाबतची सविस्तर माहिती अगोदर सादर करावी त्यानंतर घंटागाडीचे बघू, अशी भूमिका स्थायी समितीने घेत घंटागाडीचा प्रस्ताव तहकूब ठेवला. दरम्यान, सदस्यांनी घंटागाडीचा ठेका कोणत्याही परिस्थितीत काळ्या यादीतील ठेकेदारांना देऊ नये, असा पवित्रा घेत कायदेशीर सल्ला घेण्याची सूचना प्रशासनाला केली.स्थायी समितीच्या सभेत घंटागाडीच्या विभागनिहाय पाच वर्षे कालावधीसाठी १७६ कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनामार्फत मांडण्यात आला होता. यावेळी दिनकर पाटील यांनी वॉटरग्रेस प्रॉडक्ट्स या ठेकेदाराला दोनदा काळ्या यादीत टाकलेले असतानाही पुन्हा ठेका कशासाठी दिला जात असल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. माजी आयुक्त गेडाम यांनी तयार केलेल्या अटी-शर्तीनुसारच घंटागाडीच्या ठेक्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली. लक्ष्मण जायभावे यांनी सदर प्रस्तावात त्रुटी असल्याचे सांगितले तर अशोक सातभाई, मनीषा हेकरे, कांचन पाटील, अर्चना जाधव यांनीही सदर प्रस्तावात अटी-शर्तींचा उल्लेख नसल्याने अधिक माहितीसाठी तहकूब ठेवण्याची सूचना केली. यशवंत निकुळे यांनी घंटागाडीचे काही ठेकेदार उच्च न्यायालयात गेले असल्याने त्याबाबतची सद्यस्थिती स्थायीला अवगत करावी अशी मागणी केली. शिवाय, मूळ निविदेतील अटी-शर्तीनुसारच ठेका देण्याची सूचना केली. प्रकाश लोंढे यांनी काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांना निविदाप्रक्रियेत केवळ सहभागी करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले असताना त्यांच्या निविदा उघडल्याच कशा, असा प्रश्न उपस्थित करत याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्याची विनंती केली. यावेळी सभापती सलीम शेख यांनी घंटागाडीचा प्रस्ताव अधिक माहितीसाठी तहकूब ठेवतानाच खतप्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनालाही कोंडीत पकडले. सलीम शेख यांनी सांगितले, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे शहरातील बांधकाम परवानग्या रखडल्या आहेत. सदर स्थगिती उठविण्यासाठी प्रशासनाने आतापर्यंत काय-काय कार्यवाही केली, याची माहिती स्थायीला सादर करावी.