टंचाई आराखड्याचे गौडबंगाल कायम

तिसऱ्यांदा फेरबदल : तेरा कोटी खर्च अपेक्षित

नाशिक : सलग दोन वेळेस विविध कारणे दाखवित टंचाई कृती आराखड्यात वेगवेगळे बदल करणाऱ्या जिल्हा परिषदेने अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना तिसऱ्यांदा आराखडा सादर केला असला तरी, पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी अंदाजित येणाऱ्या खर्चाच्या रकमेत कमालीची तफावत दर्शवितानाच टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यावरच अधिकाधिक भर देण्यात आल्याने त्या संदर्भातील गौडबंगाल कायम आहे. उन्हाळ्यात भेडसाविणाऱ्या पाणीटंचाईची समस्या कमी करण्यासाठी टंचाई कृती आराखड्यानुसार दरवर्षी नियोजन करणे अपेक्षित असल्याने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने डिसेंबर महिन्यात जिल्हा प्रशासनाला पहिला आराखडा सादर केला व त्यात आॅक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांत जिल्'ात कोसळलेल्या अवकाळी पावसाने ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर झाल्याचा दावा करून, त्यामुळे एकही योजना राबविण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. एकीकडे अवकाळी पावसाने हात दिल्याचे सांगतानाच दुसरीकडे मात्र टंचाई निवारणासाठी १८ कोटी खर्च अपेक्षित असल्याचे म्हटले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात सदरची मेख येताच त्यांनी विचारणा केली असता, जिल्हा परिषदेने हा आराखडा मागे घेतला व चालू महिन्यात पुन्हा नव्याने २२ कोटी रुपये खर्चाचा दुसरा आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला. परंतु सदरचा आराखडा वस्तुस्थितीदर्शक नसल्याचा निष्कर्ष महसूल विभागाने काढून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागावर अविश्वास व्यक्त करताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरचा आराखडा फेटाळला व दोन दिवसांत नव्याने वस्तुस्थितीवर आधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेने तिसऱ्यांदा आराखडा सादर केला असून, त्यात पाणीटंचाई निवारणार्थ १३ कोटी खर्च अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.