डिसूझा कॉलनीतील हॉकर्स झोनला स्थगिती

महापालिकेने कॉलेजरोडवरील डिसूझा कॉलनीत निश्चित केलेल्या हॉकर्स झोनविरुद्ध स्थानिक नागरिकांनी कडाडून विरोध दर्शवित उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रस्तावित हॉकर्स झोनला स्थगिती दिली असून, येत्या ४ जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.

नाशिक : महापालिकेने कॉलेजरोडवरील डिसूझा कॉलनीत निश्चित केलेल्या हॉकर्स झोनविरुद्ध स्थानिक नागरिकांनी कडाडून विरोध दर्शवित उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रस्तावित हॉकर्स झोनला स्थगिती दिली असून, येत्या ४ जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.  राष्टय फेरीवाला धोरणांतर्गत महापालिकेने हॉकर्स झोनचा आराखडा तयार करून त्याला सन २०१६ मध्ये मनसेच्या सत्ताकाळात महासभेची मान्यता घेतली होती. त्यानंतर आता प्रस्तावित हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिकेने कॉलेजरोडवरील डिसूझा कॉलनीतील टेनिस कोर्टलगतच्या रस्त्यांवर हॉकर्स झोन निश्चित केला होता. दोन-अडीच वर्षांपूर्वी महापालिकेने एसटी कॉलनीतील ५४ टपऱ्या हटविण्याची कारवाई केल्यानंतर संबंधित व्यावसायिकांचे डिसूझा कॉलनीतील हॉकर्स झोनमध्ये पुनर्वसन करण्याचे नियोजन होते. टेनिस कोर्टलगतच्या जागेत शिलाईकाम करणारे व्यावसायिक तसेच चर्मकार यांना जागा दिली जाणार होती, तर तेथीलच दुसºया जागेत फळ व भाजीपाला विक्रेत्यांना बसविण्यात येणार होते. त्यानुसार महापालिकेने हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी सुरू केली असता, स्थानिक रहिवाशांनी त्यास कडाडून विरोध दर्शविला. परंतु आयुक्तांनी त्याठिकाणीच हॉकर्स झोन होईल, अशी भूमिका घेतल्याने स्थानिक नागरिकांनी त्याविरोधात थेट उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत येत्या ४ जूनपर्यंत महापालिकेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. यावेळी महापालिकेच्या वकिलाने युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला असता, न्यायालयानेच एवढी घाई कशासाठी, असा सवाल करत महापालिकेला खडसावल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, सन २०१६ मध्ये महापालिकेने हॉकर्स झोनचा आराखडा मंजूर केल्यानंतर त्याबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. परंतु त्यावेळी संबंधित नागरिकांनी त्यास कोणतीही हरकत घेतलेली नसल्यानेच  तेथे हॉकर्स झोन निश्चित  करण्यात आल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.‘वॉक विथ कमिशनर’मध्ये प्रश्नमागील शनिवारी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कृषिनगर जॉगिंग ट्रॅक येथे ‘वॉक विथ कमिशनर’ या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी डिसूझा कॉलनीत निश्चित करण्यात आलेल्या हॉकर्स झोनमध्ये व्यावसायिकांना बसू देण्याची मागणी विक्रेत्यांनी आयुक्तांकडे केली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी विभागीय अधिकाºयांना जाब विचारला असता, तेथील स्थानिक नागरिकांचा विरोध असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, आयुक्तांनी तेथे सदस्यांच्या प्रॉपर्टी आहेत काय, असा प्रश्न करत तत्काळ हॉकर्स झोन कार्यान्वित करण्याचे आदेश विभागीय अधिकाºयांना दिले होते. परंतु आता वादच उच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे.