अभ्यासदौऱ्याचा निधी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीचा डिसेंबर महिन्यातील नियोजित अभ्यासदौरा रद्द करून सदर दौºयासाठी मंजूर असलेला पाच लाखांचा निधी नुकसानग्रस्त शेतकºयांसाठी देण्याचा निर्णय सभापती अर्पणा खोसकर आणि सदस्यांनी घेतला आहे. अखर्चित राहणाºया निधीचा विनीयोग शेतकºयासाठी व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला रक्कम देण्यात यावी असे पत्रदेखील त्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिले आहे.

ठळक मुद्देदौरा करणार रद्द : समितीचा निर्णय

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीचा डिसेंबर महिन्यातील नियोजित अभ्यासदौरा रद्द करून सदर दौºयासाठी मंजूर असलेला पाच लाखांचा निधी नुकसानग्रस्त शेतकºयांसाठी देण्याचा निर्णय सभापती अर्पणा खोसकर आणि सदस्यांनी घेतला आहे. अखर्चित राहणाºया निधीचा विनीयोग शेतकºयासाठी व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला रक्कम देण्यात यावी असे पत्रदेखील त्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिले आहे.शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालकल्याण समिती सदस्यांच्या राज्यांतर्गत दौºयाचे नियोजन केले जाते. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून पाच लाखांच्या निधीची तरतूदही करण्यात येते. त्यानुसार महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत अभ्यास दौरा करण्याचा ठराव गेल्या आॅगस्टमधील समितीच्या सभेत करण्यात आला होता. राज्यातील अमरावती, वर्धा, नागपूर, गोंदिया व भंडारा जिल्हा परिषदांना भेटी देण्याचा निर्णय या सभेत करण्यात आला होता.महिला बालकल्याण समिती सदस्यांनी यावर्षी दौरा रद्द करण्याचे पत्र जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिले आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयानुसार दौरा होणार नसल्याने त्यावरील पाच लाखांचा निधी अखर्चिक राहणार आहे. सदर अखर्चिक निधीचा विनियोग चांगल्या कामासाठी व्हावा यासाठी परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकºयांना तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्यासाठी समिती सदस्यांनी पाच लाखांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याची मागणी केली आहे. योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अशाप्रकाचे दौरे महत्त्वाचे मानले जात असल्यानेच या दौºयासाठी सेसमधून निधीची तरतूद केली जाते. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण समितीने यावर्षीचा दौरा करण्याचा निर्णय घेऊन शेतकºयांप्रती संवेदना दाखविली आहे. सदर निधीची रक्कम अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारात मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत लवकरात लवकर जमा करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी समितीने पत्राद्वारे केलेली आहे.महिला बालकल्याण समितीचा डिसेंबरमध्ये होणारा दौरा रद्द करण्यात आल्याने याविषयी समितीचा राज्यांतर्गत कुठेही दौरा होणार नाही. राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदेमधील कामकाज पाहण्यासाठी समितीचा दौरा महत्त्वाचा मानला जातो. विविध प्रकारच्या योजना, सबलीकरण तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या उपाययोजना यांची माहिती या दौºयातून घेतली जाते.