साराशकिरण अग्रवालगोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीबाबत राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आढावा बैठक घेऊन महापालिकेला अनेकविध सूचना केल्या, हे चांगलेच झाले. त्यामुळे यासंदर्भात यंत्रणांमध्ये आलेली शिथिलता कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल. परंतु गोदावरीची स्वच्छता म्हणजे काही नाशकातील एखादा तरण तलाव स्वच्छ करण्यासारखे नाही. तो विषय मोठा आणि अनेकविध यंत्रणांशी निगडित आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून अपेक्षा करताना राज्य शासन तसेच खुद्द कदम यांच्या अखत्यारितील पर्यावरण खाते व प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही आपली जबाबदारी निभावणे गरजेचे आहे.नाशिककरांच्या अस्मितेचा व आस्थेचाही विषय असलेल्या गोदामाईच्या प्रदूषणावरून राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी महापालिकेला चांगलेच फटकारल्याने समस्त भाविकांना व पर्यावरणवादींना हायसे वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण, अशी कळकळ व काळजी सर्वसंबंधितांनी दाखविली तर गोदा प्रदूषणमुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही. अर्थात, त्यासाठी या झाडाझडतीने महापालिकेची यंत्रणा कार्यप्रवृत्त झालेली दिसून येताना खुद्द कदम यांच्या अखत्यारितीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळही आपली जबाबदारी निभावताना दिसून येण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये. पर्यावरणप्रेमींच्या सजगतेमुळे गेल्या काही वर्षांपासून गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीचा विषय खऱ्या अर्थाने दखलपात्र ठरला आहे. पुण्यप्राप्तीच्या श्रद्धेने देशभरातील भाविक मोठ्या संख्येने नाशकात गोदास्नानासाठी येत असतात. परंतु ज्या गोदावरीत ते स्नान करतात त्यातील पाणी स्नानायोग्य आणि तीर्थ म्हणून प्राशन करण्यायोग्य असते का, अशा साध्या प्रश्नातून नदी प्रदूषणाविरोधातील चळवळीने जोर धरला आहे. महापालिकेसारखी स्थानिक यंत्रणा व जिल्हा प्रशासन याबाबत सक्षमपणे काम करत नसल्याने म्हणा, अगर कुचराई करत असल्याच्या आरोपातून काही पर्यावरणप्रेमी व संघटनांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारसह नाशिक महापालिकेला वेळोवेळी फैलावर घेत प्रदूषणमुक्तीच्या उपाययोजना करण्याचे सुनावले आहे, त्यामुळे आताशी कुठे यंत्रणा हलू लागलेल्या दिसत आहेत. याच अनुषंगाने राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी नाशकात येऊन गोदावरी प्रदूषणमुक्तीबाबतच्या उपाययोजनांचा आढावा घेताना महापालिकेला धारेवर धरले. उच्च न्यायालय, राज्य सरकार व ‘निरी’च्या आदेशांचे पालन करण्यात महापालिकेने कुचराई केल्याचे अनेकदा समोर येऊन गेले आहे. त्यामुळे रामदासभार्इंनी जे सुनावले ते गैर नाहीच. महापालिकेची अनास्था पाहता त्यांचे कान टोचले जाणे गरजेचेच होते. नदी प्रदूषणासारख्या विषयावर न्यायालयाने जाब विचारल्यावर का होईना, राज्य सरकार कामाला लागल्याचे यातून दिसून आले, हीदेखील समाधानाची बाब म्हणायला हवी. परंतु हे होताना महापालिकेच्या मर्यादा व त्यातून व्यक्त केल्या जाणाऱ्या निधीच्या उपलब्धतेसारख्या अपेक्षा याकडेही पर्यावरण मंत्र्यांनी लक्ष दिले तर त्यातून उद्दिष्ट गाठणे व परिणाम साधणे अधिक सोयीचे ठरू शकेल. महत्त्वाचे म्हणजे, गोदावरी प्रदूषणाच्या दृष्टीने मलजलाचा मुद्दा सर्वात गंभीर आहे. महापालिका रहिवास क्षेत्रातील सांडपाणी मलनिस्सारण केंद्रात जाऊन तेथून प्रक्रिया होऊन नदीत सोडले जाते असे म्हणतात; पण ते जसे पूर्ण सत्य नाही तसे हेदेखील खरे की, कंपन्यांचे रसायनमिश्रित पाणी कुठे जाते हे पाहण्याची औद्योगिक विकास मंडळाची कुठली यंत्रणा नाही, की प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला त्याचे गांभीर्य नाही. उद्योगांनी ते स्वत:च प्रक्रिया करून सोडावे असे न्यायालयाने ठणकावले आहे; पण राज्य सरकार त्याकडे पुरेसे लक्ष पुरवताना दिसत नाही. पर्यावरण मंत्र्यांच्याच अखत्यारितील प्रदूषण नियंत्रण मंडळ त्याबाबत काय करतेय हे रामदासभाई सांगायला तयार नाहीत आणि झापली गेली एकटी महापालिका. केंद्राच्या अमृत योजनेतून महापालिकेला निधीची अपेक्षा आहे म्हटल्यावरही कदम संतापले. अगोदर तुम्ही म्हणजे पालिकेने गेल्या दोन वर्षातील शंभर कोटींचा निधी कुठे खर्च केला याचा हिशेब द्या म्हणाले. तो हिशेब त्यांनी घ्यावाही, पण शासनाच्या निधीखेरीज एकट्या महापालिकेच्या बळावर मलनिस्सारण केंद्रासारखे खर्चिक प्रकल्प कसे पूर्णत्वास नेणे शक्य आहे, याचाही जरा विचार करायला हवा. प्लॅस्टिक कॅरिबॅगा जप्त करण्याने काय होणार, त्या उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांवर बंदी घाला, असेही कदमांनी फर्मावले; पण असे उद्योग बंद करणे हे महापालिका आरोग्याधिकाऱ्याच्या कक्षेत येते का हेही अगोदर तपासले गेले पाहिजे. गोदावरीला बारमाही वाहती ठेवण्याकरिता नदीच्या वरच्या भागात बंधारे बांधून त्यातील पाणी टप्प्याटप्प्याने सोडण्याचेही सांगण्यात आले; पण हादेखील विषय भाषण ठोकून देण्याइतका सहज साकारता येणारा आहे का? उलटपक्षी वाहत्या पाण्याला अडथळा ठरणारे बंधारे व लहान पूल काढून टाकण्याची शिफारस यापूर्वी एका शासकीय समितीनेच केली आहे. कारण साचणाऱ्या पाण्यातच पाणवेली, शेवाळ व डासांची उत्पत्ती व परिणामी प्रदूषण होते. ही वस्तूस्थितीही आहे. तेव्हा, पर्यावरण मंत्र्यांची कळकळ योग्य असली तरी वास्तविकतेच्या अनुषंगानेच त्यांच्या संतापाकडे पाहता यावे. अर्थात, महापालिकेत भाजपाची सत्ता असल्याने रामदासभार्इंचा संताप अधिक अनावर झाला असेल तर तेही समजून घेता यावे; परंतु राज्य शासनाची म्हणून असलेली व पर्यावरणमंत्री या नात्याने येणारी स्वत:ची जबाबदारी त्यांना कशी टाळता यावी?मुळात, येथे हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की, गोदावरीचे नाशकातील स्थान माहात्म्य पाहता तिच्या प्रदूषणमुक्तीची जबाबदारी मुख्यत्वे स्थानिक महापालिकेची असली तरी त्यासाठी ती एकमात्र जबाबदार धरता येऊ नये. महापालिकेची दिवाबत्ती, रस्ते, नागरी सोयी-सुविधांची अन्य निहीत कामे आणि त्यासाठीचे मर्यादित आर्थिक उत्पन्न पाहता नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसारखा व्यापक विषय शासनाच्या सहकार्याशिवाय पूर्णत्वास जाऊच शकत नाही. पण त्याबाबत आजवर फारसे काही केले जाताना दिसले नाही. गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंच, गोदा फाउण्डेशन, गोदाप्रेमी नागरी कृती समिती आदी संस्थांसह पर्यावरणप्रेमींच्या पुढाकाराने व त्यांनी कोर्टाची दारे खटखटावल्यावर राज्य सरकारला आपल्या जबाबदारीची जाणीव झाली. त्या रेट्यातून महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती स्थापन करण्यात आली आहे तिची बैठक महेश झगडे बदलून आल्यानंतर झाली असता, त्यांनीही सदरचा विषय गांभीर्याने घेत सांडपाण्याच्या समस्येचे ‘आॅडिट’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. याअंतर्गत थेट गंगापूर ते नांदुरमधमेश्वर धरणादरम्यान गोदापात्रात सोडले जाणारे सांडपाणी व त्यासाठी जबाबदार यंत्रणा यांची माहिती संकलित केली जात आहे. मात्र हे सर्व होत असताना, या प्रश्नात कदम यांच्या अखत्यारितील पर्यावरण खात्याने किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही जी कृतिशील खबरदारी घ्यायला हवी ती अजूनही घेतली जाताना दिसत नाही. म्हणूनच केवळ महापालिकेची ‘हजेरी’ घेऊन उपयोगाचे नाही, पर्यावरणमंत्री कदम यांनी आपल्या यंत्रणेचेही यासंदर्भात कान उपटले व त्यांना कामाला लावले तर गोदा प्रदूषण कमी होण्यास खऱ्या अर्थाने हातभार लागू शकेल.
कळकळ खरी, स्वयंपुढाकारही हवा !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 23, 2017 01:16 IST