आयुक्तांना घेरण्याची रणनीती

करवाढीमुळे शहरातील मिळकतधारक तसेच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी आंदोलने तीव्र केल्याने हा उद्रेक टाळण्यासाठी सत्तारूढ पक्षानेच आयुक्तांना आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. येत्या २३ एप्रिल रोजी होणाया महासभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना घेरण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी कायदेशीर बाबी पडताळल्या जात असून, काही नगरसेवकांच्या सूचनेनुसार आयुक्तांच्या विरोधात टोकाचा निर्णय घेण्यासाठीदेखील अधिनियमांचा खल गटनेत्यांकडून केला जात आहे.

नाशिक : करवाढीमुळे शहरातील मिळकतधारक तसेच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी आंदोलने तीव्र केल्याने हा उद्रेक टाळण्यासाठी सत्तारूढ पक्षानेच आयुक्तांना आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. येत्या २३ एप्रिल रोजी होणाया महासभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना घेरण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी कायदेशीर बाबी पडताळल्या जात असून, काही नगरसेवकांच्या सूचनेनुसार आयुक्तांच्या विरोधात टोकाचा निर्णय घेण्यासाठीदेखील अधिनियमांचा खल गटनेत्यांकडून केला जात आहे. महापालिकेने अनेक वर्षे करवाढ केली नाही हे खरे असले तरी एकाच वर्षात दहा-वीस वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढण्याचा निर्णय महापालिकेच्या विशेषत: सत्तारूढ भाजपांच्या अंगलट येऊ लागला आहे. त्यातच मोकळ्या भूखंडासाठी करयोग्य मूल्य जाहीर केल्यानंतर खुल्या भूखंडावर आणि त्यात शेती क्षेत्रावरही कर आकारणी अंतर्भूत असल्याच्या समजातून ग्रामीण भागात वातावरण पेटू लागले आहे. भाजपाचे आमदार बाळासाहेब सानप आणि सीमा हिरे हे गावठाण भागातील मेळाव्यात सहभागी होत असले तरी महापालिकेत आणि राज्यात सत्ता तुमचीच, मग करवाढीच्या विरोधात निर्णय का होत नाही? असा प्रश्न या मेळाव्यात होऊ लागल्याने अखेरीस भाजपाने ठोस भूमिका घेण्यासाठी २५ एप्रिलचा मुहूर्त निवडला आहे. सर्व पक्षीय नगरसेवक काय भूमिका घेतात हे बघू असे भाजपा सांगत असले तरी मुख्यत्वे २० फेब्रुवारीच्या महासभेत विरोधकांचा विरोध डावलून सत्तारूढ भाजपा काय निर्णय घेते याकडेच सर्वपक्षीयांचे लक्ष लागून आहे. त्यामुळे महासभेत आयुक्तांना कायदेशीरदृष्ट्या निरुत्तर करणे, लोकभावना बघून करवाढ रद्द वा कमी करण्याचा निर्णय घेणे त्याचप्रमाणे आयुक्तांच्या विरोधात टोकाचा निर्णय घेणे अशाप्रकारचे अनेक पर्याय पडताळले जात आहेत.  यासंदर्भात रामायण येथे भाजपाच्या काही नगरसेवकांनी अभ्यास केल्याचे सांगितले जात आहे.