चार महिन्यांपासून मनपाकडून बाजार शुल्क वसुली बंद

नाशिक : फेरीवाला क्षेत्रच अस्त्विात नसताना बाजार शुल्क वसुली करणे महापालिकेच्या अंगलट आले आहे. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात फटकारल्यानंतर गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून संपूर्ण शहरातील बाजार फीवसुली थांबली असून, त्यामुळे महापालिकेला लाखो रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे.

ठळक मुद्देलाखो रुपयांचा फटका : न्यायालयाकडून कानउघडणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : फेरीवाला क्षेत्रच अस्त्विात नसताना बाजार शुल्क वसुली करणे महापालिकेच्या अंगलट आले आहे. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात फटकारल्यानंतर गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून संपूर्ण शहरातील बाजार फीवसुली थांबली असून, त्यामुळे महापालिकेला लाखो रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे.केंद्र शासनाच्या फेरीवाला धोरणानुसार प्रशासनाने शहरात सुमारे चारशे फेरीवाला क्षेत्र तयार केले आहेत. त्यापैकी अवघे चाळीस क्षेत्रच कार्यान्वित आहेत. उर्वरित ठिकाणी फेरीवाले कोणत्याही परवानगीशिवाय व्यवसाय करीत आहेत. दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने अशाप्रकारे फेरीवाला क्षेत्र नसलेल्या भागात बाजार फीवसुली करण्यात येत असल्याने यासंदर्भात एका प्रकरणात प्रशासनाची कान उघडणी केली. डॉन बॉस्कोजवळील शाळेजवळ रस्त्यावर महापालिकेने फेरीवाल्यांना जागा दिल्यानंतर शिक्षण संस्थाचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर मनपाने फेरीवाले अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट केले, तर फेरीवाल्यांनी जर आम्ही अधिकृत नव्हतो तर मग बाजार फी वसूल का केली? असा प्रश्न केला होता. त्या आधारे उच्च न्यायालयाने महापालिकेची कान उघडणी केली होती. जर फेरीवाला क्षेत्र अनधिकृत नसेल तर त्यांच्याकडून फी वसूल कशी काय करता येईल, असा प्रश्न मनपाने केल्यानंतर प्रशासनाची अडचण झाली असून, त्यामुळे शहरातील बाजार फी वसुली पूर्णत: बंद करण्यात आली आहे. रस्त्यावर कोठेही दुकान थाटणाऱ्यांकडून महापालिकेच्या वतीने बाजार शुल्क वसूल केली जाते. मात्र हे भूई भाडे असल्याचे सांगितले जात असते. मात्र जर बेकायदेशीररीत्या दुकान थाटले असेल तर भूई भाडे कसे काय वसूल करता येईल, असा मूळ प्रश्न आहे.महापालिकेला बाजार फीच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे दीड कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मात्र, फी वसुली सध्या बंदच असल्याने महापालिकेचे महिन्या काठी दहा ते बारा लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे. प्रशासन यावर लवकर तोडगा काढणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.