तुरडाळीची अद्याप नाशिक जिल्हावासियांना प्रतिक्षाच

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी संपुर्ण राज्यातून ३० लाख क्विंटल व नाफेडने २५ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केली आहे. या तुरीला आता एक वर्षे पुर्ण झाले असून, गुदामांमध्ये ती खराब होण्यापेक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गंत शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त दरात वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देचार तालुक्यांनाच पुरवठा : भरडाईत पणन व्यस्तराज्यातून ३० लाख क्विंटल व नाफेडने २५ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केली

नाशिक : खुल्या बाजारात तुरडाळीचे दर वाढल्याने शिधापत्रिकाधारकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने रेशनमधून ५५ रूपये किलो प्रमाणे तुरडाळ देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, प्रत्यक्षा महिना उलटूनही जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांना तुरडाळीचे दर्शन झालेले नाही. पणन महामंडळाकडे तुरडाळ पुरविण्याची जबाबदारी असल्याने शासनाने गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीची भरडाईचे काम सुरू असल्याने ज्या ज्या प्रमाणात भरडाई होते त्या प्रमाणात तुरडाळ उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले.राज्य सरकारने गेल्या वर्षी संपुर्ण राज्यातून ३० लाख क्विंटल व नाफेडने २५ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केली आहे. या तुरीला आता एक वर्षे पुर्ण झाले असून, गुदामांमध्ये ती खराब होण्यापेक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गंत शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त दरात वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिसेंबर महिन्यापासून प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला ५५ रूपये किलो या दराने प्रत्येकी एक किलो तुरडाळ देण्याचे ठरविण्यात आले होते. तशी मागणीही प्रत्येक जिल्ह्याकडून घेण्यात आली व रेशन दुकानदारांकडून तुरडाळीचे चलनेही भरून घेण्यात आले होते. नाशिक जिल्ह्यासाठी ४९२७ क्विंटल तुरडाळ मंजुर करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांची संख्या सव्वा सात लाख इतकी असताना शासनाने मंजुर केलेली तुरडाळ अपुरी पडणार असल्याने ‘प्रथम येणाºयास प्रथम प्राधान्य’ या तत्वाने रेशन दुकानदारांनी शिधापत्रिकाधारकांना एक किलो तुरडाळचे वितरण करण्याचे आदेश पुरवठा खात्याने दिले होते. प्रत्यक्षात पणन महामंडळाकडून महिना उल टूनही तुरडाळ उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. डिसेंबर महिन्यात फक्त नाशिक, मालेगाव व नांदगाव या तीन तालुक्यांनाच फक्त साडेसातशे क्विंटल तुरडाळ मिळालेली आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये तुरडाळ पोहोचलेली नसून, रेशन दुकानदारांनी चलन भरल्याने त्यांचेही भांडवल अडकून पडले आहे. शासनाने डिसेंबर महिन्यातच तुरडाळ विक्रीचा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे जानेवारीत ती विक्री करता येईल काय असा पेचात टाकणारा प्रश्नही नव्याने उपस्थित झाला आहे.