४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गात मिळत असलेले २७ टक्के आरक्षण रद्द ठरविण्यात आलेला निर्णय मागे घ्यावा तसेच ओबीसी समाजाची २०२२ मध्ये होत असलेली जनगणना करून ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, ओबीसी कर्मचार्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, नाॅनक्रीमी लेअरची मर्यादा १५ लाख रुपये करण्यात यावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या महाराष्ट्र प्रदेश सहसचिव कविता मंडळ, जिल्हाध्यक्ष स्वाती वाणी, तालुकाध्यक्ष जयश्री धामणे, सचिव शामल सुरते, सदस्य अनिता वाडेकर, वैशाली माळी, गीता माळी, शोभा अभोणकर उपस्थित होत्या.