नांदूरवैद्य : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजाला सरकारने न्याय द्यावा यासाठी शिवसंग्राम संघटनेच्या वतीने इगतपुरीचे नायब तहसीलदार राजेंद्र कांबळे यांना निवेदन देण्यात आले.मराठा समाजाला अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान शासनाने व मराठा समाजाचे विषय हाताळणाऱ्यांनी योग्य ती खबरदारी घेतली नाही, व्यवस्थित नियोजन केले नाही, सर्वांना विश्वासात घेतले नाही.आरक्षण रद्द झाल्यानंतर शासनाने व मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांना निर्णय घेऊन त्वरित न्याय द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, कोपर्डी व तांबडी नराधमाना फाशीची शिक्षा लवकर व्हावी, मराठा आरक्षणसाठी ज्यांनी बलिदान दिले. त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत व नोकरी द्यावी, सारथी संस्था पूर्ण ताकदीने कार्यान्वित करावी, राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, मराठा समाजाच्या मुलांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भागभांडवल सरकारने द्यावे आणि सर्वात म्हणजे मराठा समाज ज्या मुला-मुलींना ईएसबीसी २०१४, एसईबीसी २०१८/१९ व इतर विभागातील पदांची भरती सर्व प्रक्रिया ज्यांनी पूर्ण केली आहे, त्या सर्वांना मंत्रिमंडळाने एकत्रितपणे निर्णय घेऊन नियुक्त्या देण्यात याव्यात. आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.या मागण्यांचे निवेदन शिवसंग्रामचे जिल्हा कार्याध्यक्ष महेश गाढवे पाटील, इगतपुरी शिवसंग्राम संघटनेचे युवक अध्यक्ष सोमनाथ वाजे यांनी इगतपुरीचे नायब तहसीलदार राजेंद्र कांबळे यांना देण्यात आले.कोट...शासनाने निवेदनाप्रमाणे लवकर निर्णय नाही घेतला तर मराठा समाज लोकशाही मार्गाने आंदोलन केल्याशिवाय शिवसंग्राम संघटना स्वस्थ बसणार नाही.- महेश गाढवे, जिल्हा कार्याध्यक्ष, शिवसंग्राम नाशिक.आजपर्यंत शांततेत मोर्चे काढले. यापुढील काळात शिवसंग्राम व मराठा समाज आक्रमक व्हायच्या आत शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.- सोमनाथ वाजे, युवक तालुकाध्यक्ष, शिवसंग्राम.
(१८ नांदुरवैद्य)मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी निवेदन इगतपुरीचे नायब तहसीलदार राजेंद्र कांबळे यांना देताना महेश गाढवे सोमनाथ वाजे.