मालेगाव : राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुलै ते नोव्हेंबर २०१९ या पाच महिन्यातील महागाई भत्ता मिळालेला नाही तसेच सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी देण्यात येणारा तिसरा हप्ता अद्याप न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. राज्य सरकारने फक्त १७ टक्केच महागाई भत्ता जाहीर केला आहे. शासनाने त्वरित दखल घेऊन केंद्राप्रमाणेच महागाई भत्ता द्यावा, अशी मागणी नाशिक जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे मालेगाव तालुका अध्यक्ष प्रा. रवींद्र मोरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
केंद्राप्रमाणेच महागाई भत्ता देण्याचे धोरण असून राज्य शासनाने पूर्वीपासून अवलंबिलेले आहे, तरी महागाई भत्तावाढीचा निर्णय राज्यात उशिरा होत असल्याने थकबाकीचे प्रमाणदेखील वाढत आहे. दोन वर्षांपूर्वी ११ महिन्यांच्या वाढीव महागाई भत्त्यापैकी सहा महिन्यांची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना शासनाने दिली. जुलै ते नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीतील पाच टक्के दराने पाच महिन्यांची थकबाकी अद्यापही शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात १ जानेवारी २०१९ पासून लागू करण्यात आला. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता द्यावा, अशी मागणी नाशिक जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेचे मालेगाव तालुका अध्यक्ष प्रा. रवींद्र मोरे, सचिव प्रा. अनिल महाजन, प्रा. दीपक सूर्यवंशी, प्रा. रवींद्र शिरूडे, प्रा. सुनील शिरोळे, प्रा. हेमराज भामरे, प्रा. योगेश सावंत आदींनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
-------------------
तिसरा हप्ता थकीत
तीन वर्षांच्या थकबाकीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत पुढील पाच वर्षांमध्ये पाच समान हप्त्यात जमा करण्यासाठी संघटनांनी संमती दिली होती. पहिल्या हप्त्याची रक्कम २०१९ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात आली. मात्र १ जुलै २०२० या दिवशी देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम आता जमा करण्यात आली. आता तिसरा हप्ता विनाविलंब जमा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.