शासनाच्या समन्वयातून विकासाला गती

नाशिक : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विकासासाठी येणारा निधी ग्रामपातळीपर्यंत रुजविण्याचे काम करताना विकासाचे संतुलन राखून जिल्ह्णात विकासकामे सुरू झाली आहेत. शासनाच्या निधीचा विनियोग करण्याबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी खातेप्रमुखांच्या रिक्त जागा भरण्याला प्राधान्य दिल्यामुळे कामकाजाला गती मिळाली आहे. वर्षभराच्या काळात अनेक कामांना चालना मिळाली असून, भविष्यात कुपोषण, मातासंगोपन आणि अद्ययावत स्टेडियम संकुल ही कामे प्राधान्यावर असल्याची माहिती जिल्हा परिषध अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देसांगळे : अध्यक्षपदाची वर्षपूर्ती; कुपोषण प्राधान्यावरसेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू

नाशिक : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विकासासाठी येणारा निधी ग्रामपातळीपर्यंत रुजविण्याचे काम करताना विकासाचे संतुलन राखून जिल्ह्णात विकासकामे सुरू झाली आहेत. शासनाच्या निधीचा विनियोग करण्याबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी खातेप्रमुखांच्या रिक्त जागा भरण्याला प्राधान्य दिल्यामुळे कामकाजाला गती मिळाली आहे. वर्षभराच्या काळात अनेक कामांना चालना मिळाली असून, भविष्यात कुपोषण, मातासंगोपन आणि अद्ययावत स्टेडियम संकुल ही कामे प्राधान्यावर असल्याची माहिती जिल्हा परिषध अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारण्यास सांगळे यांना २१ मार्च रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यासंदर्भात त्यांनी आपल्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडला. शासनाकडून करण्यात आलेली ३० टक्के निधीची कपात आणि मागील विकासकामांचा निधी यांच्यात समन्वय साधताना मोठी अडचण निर्माण झालेली असतानाही शासनाच्या समन्वयातून कामे मार्गी लागत गेली. जिल्हा परिषदेत मोठ्या प्रमाणात खातेप्रमुखांची पदे रिक्त होती. शासनाकडे पाठपुरावा केल्यामुळे अनेक विभागांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे सोपे झाले. मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या मालकीची जागा असतानाही कुक्कुट पालन केंद्राच्या जागेचा जिल्हा परिषदेला उपयोग होत नव्हता. याप्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर सदरील केंद्र स्थलांतरित करण्यासाठी तसेच बांधकामासाठीच निधी उपलब्ध करून घेता आला ही सर्वांत महत्त्वाची बाब आपल्या कार्यकाळात होऊ शकली, असे सांगळे यांनी सांगितले. जिल्ह्णातील टंचाईदृष्टीने राष्टÑीय पेयजल योजना एआरएफमधून मोठ्या पाणीपुरवठा योजना जिल्ह्णात आमदारांच्या माध्यमातून मार्गी लागत आहेत. तसेच मुख्यमंत्री पेयेजल योजनातून यावर्षी १९ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देऊन कार्यरंग आदेश देण्यात आल्याचेही सांगळे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे शाळांची विद्यार्थी संख्या वाढत आहेच शिवाय येत्या सहा महिन्यांत शंभर टक्के शाळा डिजिटल होऊ शकतील, असे नियोजन करण्यात आलेले आहे. वर्गखोल्यांचा प्रश्न काही प्रमाणात नक्कीच आहे. यासाठी एम्पथी फाउंडेशन आणि इतर सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत.