नाशिक : राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला शासनाने आठशे कोटी रुपयांचा निधी अदा केल्यामुळे बॅँकेच्या आर्थिक परिस्थितीला मोठा हातभार लागला असून, बॅँकेला प्राप्त झालेल्या या निधीतून गावोगावचे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदा पीककर्ज देण्यात यावे, यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्या आग्रही झाल्या आहेत. यासंदर्भात त्यांनी एकत्र येत जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.यासंदर्भात विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या फेडरेशनची नुकतीच बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हा बॅँकेमार्फत शेतकºयांना कर्जपुरवठा करणाºया विविध कार्यकारी सोसायट्यादेखील जिल्हा बॅँकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे गेल्या चार वर्षांपासून अडचणीत आल्या होत्या. आता मात्र शासनाने दोन लाख रुपये पीककर्ज थकबाकीदार असलेल्या शेतकºयांसाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली व त्याचा लाभ जिल्ह्यातील लाखो शेतकºयांना मिळाला आहे. मात्र, त्यापेक्षा अधिक रकमेचे थकबाकीदार असलेल्या व नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकºयांना जिल्हा बॅँकेकडून पीककर्ज दिले जात नाही. आता मात्र राज्य सरकारने जिल्हा बॅँकेने ज्या शेतकºयांचे कर्जमाफ केले, त्यापोटी सुमारे आठशे कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा बॅँकेला उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे मिळालेल्या अनुदानातून जिल्हा बॅँकेने नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकºयांना यंदा पीककर्जासाठी प्राधान्याने कर्जपुरवठा करावा, अशी भूमिका फेडरेशनने घेतली आहे. याबाबत जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांना निवेदन देण्यात आले असून, शेतकºयांना कर्जपुरवठा उपलब्ध करून दिल्यास सोसायट्यांना जीवदान तर मिळेलच; परंतु कोरोनाच्या काळात संकटात सापडलेल्या शेतकºयांना उभे राहण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हा बॅँकेने लवकरात लवकर कर्जपुरवठा पूर्ववत करावा, अन्यथा फेडरेशनच्या वतीने शेतकºयांसाठी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा फेडरेशनचे नेते विष्णुपंत गायखे, राजू देसले, भाऊसाहेब गायकवाड, संजय गायधनी, संपतराव वक्ते, मनोहर देवरे, सोमनाथ गायकवाड यांनी दिला आहे.