मिलिंद कुलकर्णीमराठी साहित्य संमेलनाविषयी मराठी माणसामध्ये प्रचंड उत्सुकता, कुतूहल, जिज्ञासा असते. त्यामुळे संमेलन स्थळापासून तर अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष, उद्घाटक, समारोपाचे प्रमुख पाहुणे, परिसंवादाचे विषय, त्या सत्राचे अध्यक्ष, त्यातील वक्ते अशा प्रत्येक गोष्टीची चर्चा होते. हे तंतोतंत नाशिकबाबतही घडत आहे. एवढी चर्चा, वादविवाद होत असतील, तर पुढे अशी साहित्य संमेलने घ्यायला कोणी आयोजक संस्था पुढाकार घेणार नाही, अशी शक्यता वाटू लागते. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात राजकारण आहे, तर संमेलनात राजकीय व्यक्तींना आक्षेप कशासाठी? सरकारी पुरस्कार चालतात, पण सरकारचे प्रतिनिधी नकोत, हा दुटप्पीपणा काय कामाचा?नाशिकसारख्या मंत्र, तंत्र आणि साहित्य-संस्कृतीचा वारसा लाभलेल्या शहरात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. जयंत नारळीकर यांच्यासारख्या विद्वान व्यक्तिमत्वाच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या संमेलनात राज्यभरातील साहित्यिक, साहित्यप्रेमी सहभागी होणार आहेत. कोरोनामुळे हे संमेलन लांबले तरी ते भव्यदिव्य, देखणे व्हावे यासाठी संमेलनाचे आयोजक आणि स्वागताध्यक्ष प्रयत्नशील आहेत. दीड वर्षांच्या कठीण अशा कोरोनाकाळाने सर्वच क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला आहे. घरात कोंडलेली माणसे आता बाहेर पडू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या संमेलनाला उपस्थिती कशी असेल, प्रतिसाद कसा असेल हे बघणे देखील उत्सुकतेचे राहणार आहे. नाशिकच्या दृष्टीने संमेलन हा अभिमानाचा आणि आनंदाचा विषय आहे. त्यामुळे या तीन दिवसीय साहित्य मेळ्याचा मनमुराद आस्वाद घ्यायला हवा. संमेलनाविषयी सुरू असलेल्या चर्चा, वादविवाद, टीका यांचा उपयोग संमेलन नेटके व्हावे, चुका टाळाव्या यासाठी व्हायला हवा. सामान्य वाचक, साहित्यप्रेमींच्या आनंदावर विरजण पडेपर्यंत ते टोकाला जाऊ नये, याची काळजी संमेलनाचे आयोजक आणि टीकाकार या दोघांनी घेण्याची आवश्यकता आहे.नाण्याला दोन बाजू असतात. तसे संमेलनातील कथित वादग्रस्त बाबींविषयी म्हणता येईल. संमेलनाचे स्थळ बदलण्याचा निर्णय हा आयोजकांचा अधिकार आहे. संमेलनाचे आयोजन, व्यवस्थापन योग्य रीतीने व्हावे, असे वाटल्याने स्थळ बदलले तर आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे?सर्वसमावेशकता हवीसाहित्य संमेलन आणि त्यातील राजकीय व्यक्तींच्या सहभागाविषयी अनेकदा चर्चा झाली आहे. प्रचंड वाद झडले. पण वास्तव स्वीकारायला हवे. राजकीय व्यक्तींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारांनी दिलेले पुरस्कार साहित्यिक स्वीकारतात. सरकारने दिलेल्या अनुदानातून साहित्य संस्थांचे संचालन, कार्यक्रम, पुस्तके प्रकाशन होतात. मग सरकारी अनुदानाच्या मदतीने भरविलेल्या साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय व्यक्ती नको, हा अट्टाहास अनाठायी आहे. राजकारण हे सर्वव्यापी झाले आहे. साहित्य संस्थांमध्ये काय कमी राजकारण आहे? परिसंवादात १० लोक सहभागी होतात, त्यामुळे इच्छुक ९० नाराज होतात आणि मग त्या निवड झालेल्या १० जणांविषयी चर्चा रंगविल्या जातात. हे राजकारण नाही तर दुसरे काय आहे? ज्या भागात संमेलन होते, तेथील साहित्य संस्था, साहित्यिक यांचा योग्य तो सन्मान आयोजकांनी करायला हवा. सर्वसमावेशकता आणली तर सर्व विचार, गट -तट उरणार नाही. मात्र अमूक नको, अशी सेन्सॉरशिप चुकीची आहे, कोण हवे, हे जरूर सांगा. पण हे नको, असे पायंडे पडणे योग्य नाही. आयोजकांनी याबाबत ठाम राहायला हवे. विरोध झाला की नावे टाळा, असे प्रकार घडले तर या प्रवृत्तींचे फावल्याशिवाय राहणार नाही.साहित्य संमेलनात विविधांगी विषयांचा समावेश केलेला आहे. दिवसभर चालणारा कवीकट्टा, गझलकट्टा, प्रकाशक कट्टा, बालसाहित्य मेळावा, स्थानिक साहित्यिकांच्या पुस्तकांचे प्रदर्शन, स्थानिक कलाकारांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम, लक्ष्मीबाई टिळकांच्या स्मृतिचित्रांवर परिचर्चा, नाशिक जिल्ह्याच्या १५० व्या वर्षानिमित्त विशेष परिसंवाद यासोबत परिसंवादात वेगवेगळ्या विषयांचा केलेला समावेश लक्षणीय आहे. कोरोनानंतरचे अर्थकारण व मराठी साहित्य व्यवहार, गोदातिरीच्या संतांचे योगदान, मराठी नाटक-एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे, शेतकऱ्यांची दु:स्थिती, आंदोलने, राजसत्तेचा निर्दयीपणा, लेखक कलावंतांचे मौन आणि सेलिब्रिटींची भूमिका, ऑनलाईन वाचन-वाड्मय विकासाला तारक की मारक , साहित्य निर्मितीच्या कार्यशाळा : गरज की थोतांड हे परिसंवादाचे विषय रंजक आहेत. या साहित्य पर्वणीचा आनंद घेऊया. संमेलनातील त्रुटी, उणिवा यावर चर्चा करायला मग उरलेले ३६२ दिवस आहेतच की!