शहरात पायाभूत सुविधा करण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने विविध प्रकल्प आखले. त्याअंतर्गतच शहरात वाहनतळाची समस्या सोडवण्यासाठी स्मार्ट पार्किंग प्रकल्प आखण्याचे ठरवण्यात आले. पीपीपी अंतर्गत हा प्रकल्प साकारण्यात येणार असून, नागरिकांना रस्त्याच्या कडेला आणि काही ठिकाणी मोकळ्या भूखंडावर वाहनतळाची साेय करण्याची पुरेशी सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाहनतळाच्या जागेवर सेन्सर्स लावण्याबरोबरच ॲपच्या माध्यमातून वाहनतळावरील जागा अगोदरच बुक करता येणे आणि अन्य अनेक तंत्रज्ञानाधारीत सुविधा आहेत. या स्मार्ट प्रकल्पासंदर्भात वाद-विवाददेखील निर्माण झाले. विशेषत: रस्त्यालगतच्या पार्किंगच्या जागा चुकीच्या पद्धतीने निवडल्याने शासकीय कार्यालय आणि खासगी इमारतीच्या बाहेर वाहन उभे केले तरी भुर्दंड पडणार असल्याने त्यास विरोध करण्यात आला. त्यानंतर हा प्रकल्प काहीसा थांबला. त्यातही ठेकेदार कंपनीकडून चाचपणी सुरू असतानाच कोरोनाचे संकट उद्भवले. त्यामुळे आता स्मार्ट पार्किंग सुरू करायचे ठरले तर त्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे ठेकेदार कंपनीचे मत आहे. सुमारे चाळीस ते पन्नास लाख रुपये देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च येत असताना उत्पन्न त्या तुलनेत मिळणार नसून त्यामुळेच सशुल्क पार्किंगमध्ये मिळणाऱ्या उत्पन्नातील सतरा लाख रुपये महापालिकेला देणे परवडणार नसल्याने ही रक्कम कमी करावी, अशी मागणी संबंधित ठेकेदाराने केली असल्याचे समजते.
इन्फो..
स्मार्ट रोडचा वाद आता आर्बिटेटरकडे
स्मार्ट रोडचे काम वेळेत पूर्ण न करणे आणि अन्य कारणामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीने ठेकेदाराला प्रतिदिन ३६ हजार रुपये दंड गेल्यावर्षी १ एप्रिलपासून सुरू केला होता. हा दंड चालू वर्षी रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय कंपनीने घेतल्यानंतर संचालक मंडळाने बरीच आरडाओरड केली होती. मात्र आता संबंधित ठेकेदाराने भरलेल्या सुमारे चार कोटी रुपयांच्या दंडाच्या विरोधात आर्बिटेटरकडे (लवाद) दाद मागितली असून, त्यामुळे आता त्यावरूनदेखील कायदेशीर लढाई सुरू होणार असल्याचे वृत्त आहे.
--------------
छायाचित्र आर फोटोवर २२ स्मार्ट पार्कींग नावाने