गोकुळ सोनवणे, सातपूर : सातपूर अंबड औद्योगिक वसाहतीत भूखंड उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्ष अमेनिटीज प्लॉटचे आरक्षण बदलून हे भूखंड धनदांडग्यांना बहाल करण्याचा ‘धंदा’ जोरात सुरू आहे. सर्वसामान्य आणि विशेषत: उद्योजकांना भूखंड उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना भाडेतत्त्वावरच उपजीविका करून समाधान मानावे लागत आहे. मात्र, दुसरीकडे धनदांडगे आणि राजकीय हितसंबंध असलेल्यांना भूखंड देण्यासाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहत स्थापन होऊन पन्नास वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. सातपूर, अंबड आणि सिन्नर येथील औद्योगिक वसाहत नावारूपाला आली आहे. वर्षानुवर्षे भाड्याच्या जागेत व्यवसाय करणारे लघु उद्योजक भूखंड मिळावा म्हणून एमआयडीसीचे उंबरे झिजवीत आहेत. त्यांना भूखंड उपलब्ध नाहीत, असे एमआयडीसीकडून स्पष्टपणे सांगितले जात आहे. तरीही काही धनदांडग्या उद्योजकांना अजूनही ‘खास’ भूखंड उपलब्ध करून दिले जात आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील अमेनिटीज प्लॉट आरक्षण बदलून विकण्याचा धडाका लावला असल्याने उद्योजक संतप्त झाले आहेत. कायद्यातील पळवाटा शोधून हे सर्व व्यवहार घडवून आणले जात आहेत. यात काही उद्योजकांचीही प्रशासनाला मदत लाभत आहे. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे मर्जीतील लोकांनाच या प्लॉटची विक्री केली जात आहे. या सर्व गैरव्यवहारामध्ये मात्र प्रामाणिक उद्योजकांना एमआयडीसीकडे प्लॉट उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाकडूनच सांगितले जात आहे.
इन्फो...
एमआयडीसीतील भूखंडांचे घोळ
- अंबड औद्योगिक वसाहतीतीत हेलिपॅडसाठी भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आला होता. हा भूखंड विकसित करण्याचा प्रयत्न पाच सहा वर्षांपूर्वी झाला होता. कालांतराने हा भूखंड विक्री झाल्याचे सांगण्यात आले आणि हेलिपॅडचे आरक्षण हवेतच विरले.
- सातपूर अंबड औद्योगिक वसाहतीत ग्रीन झोनसाठी मोठ्या प्रमाणात जागा सोडण्यात आली आहे. यातील काही वेगवेगळ्या ठिकाणचे भूखंड जवळपास चौदा ते पंधरा उद्योगांना आरक्षण बदलून बहाल करण्यात आले. विकलेल्या जागेच्या बदल्यात डोंगरावर ग्रीन झोनचे आरक्षण टाकून ग्रीन झोनचे आरक्षण कायम असल्याचे केविलवाणे स्पष्टीकरण एमआयडीसीच्या मुख्यालयातून देण्यात आले.
- सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव औद्योगिक वसाहतीत ट्रक टर्मिनलसाठी सुमारे चार एकरचा भूखंड राखीव ठेवण्यात आला होता. हा राखीव भूखंड आरक्षण बदलून एमआयडीसीच्या मुख्यालयातून एका उद्योगपतीस विकण्यात आल्याची चर्चा आहे.
- सिन्नरप्रमाणेच अंबड औद्योगिक वसाहतीत ट्रक टर्मिनलसाठी सुमारे पाच एकरचा भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आला होता. या भूखंडावर ट्रकटर्मिनल उभारावे, अशी वारंवार मागणी असताना या भूखंडाचेही आरक्षण बदलून विक्री करण्यात आली आहे. त्याबदल्यात दोन ठिकाणी आरक्षण टाकण्यात आल्याचा खुलासा एमआयडीसी प्रशासनाकडून केला जात आहे.
कोट..
ज्या उद्योजकाने प्रथम मागणी केली त्यास प्राधान्याने भूखंड दिला पाहिजे. धनदांडग्यांनाच भूखंड देण्याचे प्रकार सुरू राहिले तर लघु उद्योजकांचे स्वत:च्या जागेचे स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही.
- सुधाकर देशमुख, लघु उद्योजक.