रिपब्लिकन जनशक्तीचा आघाडीला ११ जागांचा प्रस्ताव

येत्या विधानसभा निवडणुकीत धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होऊ नये यासाठी पिपल्स रिपब्लिकन पक्ष आणि पिपल्स रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया यांची एकत्रित रिपब्लिकन जनशक्ती आघाडीने विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आघाडीकडे ११ जागांचा प्रस्ताव दिला असून, यासंदर्भात लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती आघाडीचे संयोजक व पिपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी दिली.

ठळक मुद्देजोगेंद्र कवाडे : शनिवारचा महामेळावा पुरामुळे स्थगित

नाशिक : येत्या विधानसभा निवडणुकीत धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होऊ नये यासाठी पिपल्स रिपब्लिकन पक्ष आणि पिपल्स रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया यांची एकत्रित रिपब्लिकन जनशक्ती आघाडीने विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आघाडीकडे ११ जागांचा प्रस्ताव दिला असून, यासंदर्भात लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती आघाडीचे संयोजक व पिपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी दिली. नाशिकमध्ये येत्या १७ आॅगस्ट रोजी होणारा महामेळावा राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे स्थगित करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या प्रा. कवाडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यासाठी आमची बांधीलकी असून, तशा विचारप्रणालीच्या पक्षांच्या सोबत राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच येत्या विधानसभा निवडणुकीतही रिपब्लिकन आघाडीने दोन्ही कॉँग्रेससोबत राहण्याचे ठरविले आहे. धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होऊ नये हा त्यामागचा प्रयत्न आहे. या आघाडीत बहुजन वंचित आघाडी किंवा धर्मनिरपेक्ष विचारांचे आणखी कोणी आमच्यासोबत आले तर त्यांचे स्वागतच असेल. चळवळीतील सर्व नेत्यांनी अहंकार बाजूला ठेवून सत्ताधारी पक्षांना बाजूला ठेवण्यासाठी एकत्रित आले पाहीजे.याप्रसंगी शशिकांत उन्हवणे, गणेश उन्हवणे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.लवकरच मतदारसंघनिहाय बैठकायेत्या निवडणुकीत रिपब्लिकन आघाडीला ११ जागा मिळाव्यात असा प्रस्ताव काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना दिला आहे. त्यानुसार मतदारसंघनिहाय लवकरच बैठका घेण्यात येणार आहेत. काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्याच्या विषयावर बोलताना प्रा. कवाडे यांनी, सदरचे कलम रद्द करण्यासाठी संविधानिक आधार देण्याची गरज होती. जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला असता, तरी हे रद्द झाले असते. यापूर्वी केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्य झाले आहे. परंतु एखाद्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेश होण्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे, असेही ते म्हणाले.