सहा महिन्यांत मनपाला ४४० कोटी रुपये प्राप्त

‘एक राष्टÑ, एक कर’ या संकल्पनेंतर्गत १ जुलैपासून जीएसटी तथा वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर महापालिकांना दरमहा देण्यात येणाºया अनुदानात नियमितपणा असेल किंवा नाही याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती; मात्र सरकारने दिलेला शद्ब पाळत नियमितपणे दरमहा अनुदान अदा केले जात असून, आतापर्यंत सहा महिन्यांत ४४० कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. सरकारने माहे डिसेंबरचेही अनुदान वितरित करण्याचे आदेश नुकतेच काढले आहेत.

नाशिक : ‘एक राष्टÑ, एक कर’ या संकल्पनेंतर्गत १ जुलैपासून जीएसटी तथा वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर महापालिकांना दरमहा देण्यात येणाºया अनुदानात नियमितपणा असेल किंवा नाही याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती; मात्र सरकारने दिलेला शद्ब पाळत नियमितपणे दरमहा अनुदान अदा केले जात असून, आतापर्यंत सहा महिन्यांत ४४० कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. सरकारने माहे डिसेंबरचेही अनुदान वितरित करण्याचे आदेश नुकतेच काढले आहेत.  महापालिकेत जकात रद्द होऊन २१ मे २०१३ रोजी एलबीटी लागू करण्यात आला होता. राज्यात भाजपा सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर १ आॅगस्ट २०१४ रोजी शासनाने ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द करत त्या मोबदल्यात महापालिकेला अनुदान देण्यास सुरुवात केली होती, तर ५० कोटी रुपयांच्या वरील उलाढालीतून मिळणाºया एलबीटी वसुलीचे अधिकार महापालिकांकडेच ठेवले होते. दरवर्षी एकूण एलबीटीच्या वसुलीवर ८ टक्के वाढ देत शासनाने अनुदानाची रक्कम निश्चित केली होती. शिवाय, एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कमही देण्यास प्रारंभ केला होता. गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाकडून असे दुहेरी अनुदान महापालिकेला प्राप्त होत राहिले. मात्र, १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेने एलबीटीच्या वसुलीला पूर्णविराम दिला. त्याऐवजी शासनामार्फत  महापालिकांना दरवर्षी ८ टक्के वाढ गृहीत धरून भरपाई अनुदान दिले जात आहे. मात्र, शासनामार्फत दरमहा नेमके किती अनुदान मिळेल आणि ते वेळेत मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था व्यक्त केली जात होती. विधिमंडळातही जीएसटी अनुदान वेळेत मिळेल की नाही, याबाबत विरोधकांनी आक्षेप घेतले होते. परंतु, जीएसटी विधेयकानुसार, महापालिकांचा आर्थिक डोलारा ढासळू नये, यासाठी दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत त्यांच्या खात्यावर भरपाई अनुदान जमा करण्याचे बंधन केंद्राने राज्य सरकारांना घातले आणि सरकारनेही त्याचे गेल्या सहा महिन्यांत तंतोतंत पालन केल्याचे दिसून येते. आतापर्यंत सहा महिन्यांत महा पालिकेला ४४० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. माहे डिसेंबरचेही ७३.४० कोटी रुपये अनुदान नोव्हेंबरच्या २८ तारखेलाच वितरित करण्याचे आदेश निघाले आहेत. महापालिका निश्चिंत दरमहा नियमितपणे जीएसटीचे भरपाई अनुदान प्राप्त होत असल्याने महापालिका निश्चिंत आहे. त्यामुळे किमान महापालिकेच्या कर्मचाºयांचे वेतन अदा करणे सोपे जात आहे. सदर अनुदान नियमितपणे वेळेत मिळाले नसते तर त्याचा पहिला फटका कर्मचाºयांना बसला असता. महापालिकेला आता मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी २० लाख रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे.