नाशिक जिल्ह्यात आठ दिवसात सहा लाख घरभेटीचे आव्हान !

मतदार पुर्नरिक्षणाची मोहिम १ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत राबविण्याचा कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगाने घोषीत करून दि. १५ ते ३० नोव्हेंबर या काळात बीएलओंनी घरोघरी जाऊन मतदाराची व त्याच्या कुटुंबाची माहिती गोळा करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.

ठळक मुद्देमतदार यादी : बीएलओंच्या असहकाराने पेचशुक्रवारपर्यंत बीएलओंनी सव्वा लाख कुटूंबांना भेटी देवून त्यांची माहिती संकलित केली

नाशिक : भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा मतदार संघ निहाय मतदार याद्यांचे पुर्नरिक्षण करण्याच्या उपक्रमात शिक्षकांनी काम करण्यास नकार दिल्याने आयोगाने दिलेल्या आठ दिवसाच्या मुदतीत जिल्ह्यातील सहा लाख कुटुंबांना भेटी देण्याचे उद्दिष्ट साधण्याचे मोठे आव्हान निवडणूक शाखेसमोर उभे राहिले असून, काम न करणा-या बीएलओंवर फौजदारी कारवाई करण्याचा पर्याय खुला असला तरी, आता त्याविरोधात शिक्षकांनी आक्रमक होत थेट बेमुदत आमरण उपोषणाचाच इशारा दिल्याने निवडणूक शाखा पेचात सापडली आहे.मतदार पुर्नरिक्षणाची मोहिम १ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत राबविण्याचा कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगाने घोषीत करून दि. १५ ते ३० नोव्हेंबर या काळात बीएलओंनी घरोघरी जाऊन मतदाराची व त्याच्या कुटुंबाची माहिती गोळा करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. बीएलओ म्हणून शिक्षकांचीच नेमणूक करण्यात आल्याने बहुतांशी शिक्षकांनी काम करण्यास नकार दिल्याने ३० नोव्हेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत काम पुर्ण झाले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या मोहिमेस पंधरा दिवसांची मुदत वाढवून दिली आहे. परंतु तरिही शिक्षकांचे असहकार्य कायम असून, काम न करणा-या बीएलओंवर फौजदारी कारवाई करण्याची तयारी निवडणूक शाखेने केली आहे, अर्थात सर्वच शिक्षकांनी या कामास नकार दिलेला नसून काही बीएलओंनी कामही सुरू केले आहे. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे सव्वा सात लाख कुटूंबे असून, शुक्रवारपर्यंत बीएलओंनी सव्वा लाख कुटूंबांना भेटी देवून त्यांची माहिती संकलित केली आहे. आता निवडणुक आयोगाने दिलेल्या मुदतीसाठी फक्त आठ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असून, या आठ दिवसाच्या कालावधीत सहा लाख कुटुंबाची माहिती गोळा करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यातही शुक्रवारी मालेगावी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघाच्या पदाधिका-यांनी थेट मालेगावच्या निवडणूक अधिका-यांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करून बीएलओंचे काम ऐच्छिक करण्यात यावे व त्यातून महिला शिक्षकांना वगळण्यात यावे अन्यथा दोन दिवसानंतर मालेगावी बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. आजवर शिक्षक संघटनांनी फक्त निवेदने दिली, आता मात्र त्यांनी थेट आंदोलनाचे अस्त्र उगारल्याने प्रकरण चिघळत चालले आहे. आयोगाच्या निर्देशानुसार १५ डिसेंबर पर्यंत काम न करणा-यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करणे बंधनकारक असल्यामुळे निर्माण झालेला पेच पाहता आठ दिवसात काय घडामोडी होतात त्याकडे सा-यांचे लक्ष लागून आहे.