नाशिक : राज्य सरकारकडून मतदारसंघांत विविध विकासकामांसाठी प्रतिवर्षी दोन कोटी रुपये दिले जात असले तरी, हा निधी खर्च करताना आमदारांची कसरत होत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष करून शहरी भागात नगरपालिका, महापालिकेच्या माध्यमातून लोकोपयोगी कामे व मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या असताना, अशा भागात नेमकी काय कामे करावीत, असा प्रश्न आमदारांना पडू लागला असून, त्यातूनच निवारा शेड, व्यायामशाळा व शालेय क्रीडा स्पर्धांना प्रोत्साहन देण्यापलीकडे ठोस व भरीव काम शहरी आमदार करू शकत नाहीत, तर ग्रामीण भागात रस्ते व सभामंडपाच्या कामाशिवाय अन्य कामांना प्राधान्य देण्यास लोकप्रतिनिधी तयार नसल्याचेही दिसून आले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पंधराही आमदारांनी गेल्या आर्थिक वर्षात सन २०१३-१४ या काळात केलेल्या विकासकामांचा लेखाजोखा पाहता ही बाब प्रामुख्याने पुढे आली आहे. त्यातही पाचवीला पूजलेल्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी फक्त पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या येवला मतदारसंघात पाणी साठवण बंधाऱ्यांवर भर दिला आहे. पंकज भुजबळ यांनी दलितवस्त्या पथदीप बसवून उजळविल्या आहेत. आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात कोणती कामे करावीत यासाठी शासनाने काही प्राधान्यक्रम ठरविले असावेत, जेणेकरून रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत सोयी-सुविधा मतदारसंघात शासकीय निधीतून पुरविल्या जाणे अपेक्षित आहेत. त्यातूनच वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात रस्ते, आरोग्य केंद्रे, शाळांची उभारणी आदि महत्त्वाची कामे झाली आहेत आणि आजवरही ती सुरूच आहेत. शासनानेही क्रीडा व शिक्षण या दोन विभागांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असल्यामुळे त्याचा पुरेपूर लाभ शहरी मतदारसंघांतील लोकप्रतिनिधी करून घेत आहेत. नाशिक शहरापुरते बोलायचे झाल्यास तीनही आमदारांनी व्यायामशाळांची उभारणी, साहित्य खरेदी, शहर बस वाहतूक मार्गावर निवारा शेड, मोकळ्या जागेवर उद्यान, स्पर्धांसाठी अनुदान, पुरुष, महिलांसाठी स्वच्छता गृह बांधणीवरच भर, तर शहराला लागून असलेल्या शहरी-ग्रामीण संमिश्र मतदारसंघात मात्र मतदारांची गरज ओळखून विकासकामांना वाव आहे. मुस्लीम बहुल असलेल्या मालेगाव मध्य मतदारसंघातही अशीच काहीशी स्थिती असल्याने तेथील लोकप्रतिनिधींनी मतदारसंघातील रस्ते कॉँक्रिटीकरणावरच भर देणे पसंत केले आहे.
शहरात निवारा शेड, तर ग्रामीण भागात खडीकरण; सभामंडपांवर भर
By admin | Updated: July 25, 2014 00:38 IST