नाशिक : महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच नऊ अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनादेखील सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या महासभेत घेण्यात आला. त्यामुळे ४६ शिक्षकांना फायदा होणार आहे. महापालिकेची मासिक महासभा महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि. १६) पार पडली. यावेळी महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांप्रमाणेच नऊ विनाअनुदानित शाळांमधील ४६ शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा तसेच त्यांना फरकाची रक्कमही अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक महापालिका स्थापन होण्याआधीपासून १९६८ मध्ये बी. डी. भालेकर हायस्कूल, बडीदर्गाह परिसरात उर्दू माध्यमिक विद्यालय तसेच सिडको माध्यमिक विद्यालय सुरू करण्या त आल्या असून, या शाळांच्या नियंत्रणाखाली शहरात आणखी नऊ विनाअनुदानित माध्यमिक विद्यालये सुरू करण्या त आली आहेत. या शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात ४६ शिक्षकांच्या नेमणुका करण्या त आल्या आहेत. या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव महासभेत सादर करण्या त आल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन दिल्याने महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, या शिक्षकांना या आधीचे चौथा, पाचवा आणि सहावा वेतन आयोग अगोदरच देण्यात आल्याने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासन मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले, तर मनपाच्या या माध्यमिक शाळांमध्ये वर्षानुवर्षे मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांनाही कायम करून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी डॉ. वर्षा भालेराव यांनी महासभेत मांडली.
इन्फो..
सुरक्षा रक्षकांना तीन महिन्यांचीच मुदतवाढ
कंत्राटी पद्धतीने कामे करणाऱ्या ६६ सुरक्षा रक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मागच्या दाराने महापालिकेच्या सेवेत येण्याचा प्रयत्न महासभेत हाणून पाडण्यात आला. उर्वरित तीन महिन्यांसाठी या रक्षकांना मुदतवाढ देतानाच नंतर मात्र येेथील कंत्राटी सेवाही समाप्त करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. मनपाने नाशिक जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून ४४१ तर महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक महामंडळामार्फत ३३ बंदूकधारी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली आहे. त्यांची मुदत संपल्याने या रक्षकांची सेवा पुन्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडे वर्ग करण्याची नोटीस प्रशासनाने मंडळाला बजावली होती. मात्र या सुरक्षा रक्षकांनी कायम नियुक्तीची मागणी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सुरक्षा रक्षकांची सेवा मंडळाकडे वर्ग न करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. या सुरक्षा रक्षकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. मात्र, महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला आणि मागच्या दाराने भरती होऊ देणार नाही, असे सांगत प्रशासनाने सुरक्षा रक्षक भरतीसाठी तातडीने भरतीप्रक्रिया राबवावी, असे आदेश प्रशासनाला दिले.