ज्येष्ठता यादीचा अडसर

नाशिक : जिल्हा परिषदेत रिक्त असलेली पदे अनुकंपेतून भरण्याची प्रशासनाची प्रक्रिया निवडणूक आचारसंहितेत अडकली असली तरी, या भरतीत शासनाने सेवाज्येष्ठता यादीला अधिक प्राधान्य दिल्यामुळे मोठा खोडा निर्माण झाला आहे. रिक्त पदे व त्याला लायक पात्र उमेदवारही प्रतीक्षा यादीत आहेत, मात्र सेवाज्येष्ठता यादीतील एकही उमेदवार वगळल्यास संपूर्ण भरतीप्रक्रियेवरच त्याचा परिणाम होणार असल्याने जिल्हा परिषदेने या संदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. तांत्रिक घोळात अडकलेल्या या भरतीमुळे पात्र उमेदवारांच्या जिवाची घालमेल वाढली आहे.

ठळक मुद्देअनुकंपा भरतीला सेवा२० टक्के होणार भरती : शासनाच्या मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेत रिक्त असलेली पदे अनुकंपेतून भरण्याची प्रशासनाची प्रक्रिया निवडणूक आचारसंहितेत अडकली असली तरी, या भरतीत शासनाने सेवाज्येष्ठता यादीला अधिक प्राधान्य दिल्यामुळे मोठा खोडा निर्माण झाला आहे. रिक्त पदे व त्याला लायक पात्र उमेदवारही प्रतीक्षा यादीत आहेत, मात्र सेवाज्येष्ठता यादीतील एकही उमेदवार वगळल्यास संपूर्ण भरतीप्रक्रियेवरच त्याचा परिणाम होणार असल्याने जिल्हा परिषदेने या संदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. तांत्रिक घोळात अडकलेल्या या भरतीमुळे पात्र उमेदवारांच्या जिवाची घालमेल वाढली आहे.नाशिक जिल्हा परिषदेत शेकडो पदे रिक्त असून, गेल्या पाच वर्षांत भरती झालेली नाही. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्यासाठी पात्र उमेदवारांनी पाठपुरावा कायम ठेवला. कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत असल्याचे पाहून जिल्हा परिषदेने शासनाच्या निर्णयानुसार १० टक्के पदे अनुकंपातून भरण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून शैक्षणिक पात्रता, कागदपत्रे मागवून त्याची छाननी केली असली तरी, शासनाने अशी पदे भरताना परिचर, वाहनचालक व लघु लेखक ही पदे भरू नयेत तसेच अनुकंपा उमेदवारांची भरती सेवाज्येष्ठता यादीनुसारच केली जावी, अशी अट घातली आहे. सेवाज्येष्ठता यादीचा विचार केल्यास पदांसाठी पात्र ठरणारा अनुकंपा व्यक्तीची सेवाज्येष्ठता दूरवर असल्यास त्याला सेवेत सामावून घेताना त्याच्या अगोदर असलेल्या व्यक्तीची सेवाज्येष्ठता डावलली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार सेवाज्येष्ठता हाच निकष योग्य मानला तर भरती करणे अवघड होवून बसले आहे. अशातच शासनाने या भरतीतून परिचरांना वगळले असले तरी, ११ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन आदेशात वर्ग ‘क’ व ‘ड’ ची भरती करण्याची मुभा जिल्हा परिषदांना दिली आहे. शिवाय अनुकंपा भरतीसाठी दहा टक्क्यांची अट शिथील करून २० टक्के उमेदवारांना भरती करून घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ५१ उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणीनाशिक जिल्हा परिषदेने अनुकंपा भरतीची प्रक्रिया सुरू केली असता, १० टक्के पद भरतीनुसार ५१ उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. परंतु त्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार रिक्त पदांसाठी पात्र उमेदवार सापडत नसल्याने याप्रक्रियेला खोडा बसला आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्याने प्रशासनाने तूर्त हा विषय बाजूला ठेवला असला तरी, अनुकंपा भरतीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या पात्र उमेदवारांनी शासन दरबारी याचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. ग्राम विकास विभागाकडून त्यांनी ११ सप्टेंबरच्या शासन आदेशानुसार अनुकंपा भरती करण्यात यावी, असे आदेश मिळवून ते जिल्हा परिषदेला सादर केले आहेत. नजीकच्या काळात जिल्हा परिेषदेत२० टक्क्यांनुसार अनुकंपा भरतीकेली जाणार असली तरी, सेवाज्येष्ठता यादीचा निकष बदलण्यासाठी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे मार्गदर्शनमागविले असून, सध्या त्याची प्रतीक्षा केली जात आहे.