जिल्हा परिषदेच्या ३६२ शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी

नाशिक : जिल्हा परिषदेतील शिक्षक बदल्यांवरून सुरू झालेली पडताळणी आणि चुकीची माहिती सादर केल्याप्रकरणी समोर आलेल्या माहितीनंतर जिल्हा परिषदेने कारवाईचा इशारा दिला असतानाच दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांना दिलासादेखील दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील १२ वर्षं पूर्ण झालेल्या ३६२ प्रशिक्षित शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिली.

ठळक मुद्देसमितीचा निर्णय : बारा वर्षं पूर्ण झालेल्यांना लाभ

नाशिक : जिल्हा परिषदेतील शिक्षक बदल्यांवरून सुरू झालेली पडताळणी आणि चुकीची माहिती सादर केल्याप्रकरणी समोर आलेल्या माहितीनंतर जिल्हा परिषदेने कारवाईचा इशारा दिला असतानाच दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांना दिलासादेखील दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील १२ वर्षं पूर्ण झालेल्या ३६२ प्रशिक्षित शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिली.जिल्हा परिषद अंतर्गत बारा वर्षं पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणी देण्यात येते. यासाठी शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव तर प्राथमिक शिक्षण अधिकारी सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचा निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे.सन २०१६ पासून विविध कारणांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा प्रश्न प्रलंबित होता. यासाठी जिल्ह्णातून ७२६ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. या प्रस्तावांची छाननी केल्यानंतर ३५६ प्रस्ताव पात्र ठरले होते. या प्रस्तावांना समितीने मान्यता दिली असून, जिल्ह्णातील ३६२ शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली आहे. दरम्यान, ३७० प्रस्तावात अपूर्तता असल्याने १५ दिवसांत सर्व बाबींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहेत.दरम्यान, सहा पदवीधर शिक्षकांनाही वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी २५ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यातील पाच प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली असून, १९ प्रस्तावांना त्रुटी पूर्ण केल्यानंतर मान्यता देण्यात येणार आहे.१२ पर्यवेक्षकांना कालबद्ध पदोन्नतीजिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत १२ पर्यवेक्षकांना कालबद्ध पदोन्नती देण्यात आली असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांनी दिली.