नाशिक : ५० पैशाच्या आत आणेवारी असलेल्या व टंचाईग्रस्त व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा अपवाद वगळता जिल्'ात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या पाच वर्षांपेक्षा जास्त थकीत वसुली करण्यासाठी जिल्हा बॅँकेच्या संचालक मंडळाने ‘सक्तीचा’ मार्ग अवलंबल्याचे वृत्त आहे. यासंदर्भात ४ फेब्रुवारीला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने अशा पाच वर्षांपुढील कोट्यवधी रुपयांच्या थकीत वसुली असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना व बॅँकेच्या वसुली निरीक्षकांना एक पत्र दिले असून, अशा पाच वर्षांपुढील कथित थकबाकीदारांकडून सक्तीने बॅँकेची वसुली करावी, असे म्हटले आहे. प्राथमिक शेती संस्थाची कर्जवसुली नियमितपणे होत नसल्यामुळे संस्थांचे तोट्याचे व एन.पी.ए.चे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तसेच काही संस्था अनिष्ट तफावतीत गेलेल्या असून, काही संस्था अनिष्ट तफावतीत जाण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचप्रमाणे बॅँकेच्या आर्थिक स्थितीनुसार एन.पी.ए. वाढते प्रमाण बॅँकेस राखावा लागणारा सी.आर.ए.आर.चे प्रमाण व थकबाकीचे प्रमाण विचारात घेता, तसेच पुढील हंगामात कर्ज वितरणासाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी लागणारा निधी उभारणे यासाठी सक्तीची कर्जवसुली करणे बॅँकेच्या तसेच संस्थेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. राज्य शासनाने जिल्'ातील १३४६ गावे ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेली गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केलेली असून, या गावांमध्ये सक्तीच्या कर्जवसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे.
पाच वर्षांपुढील थकबाकीदार जिल्हा बॅँकेच्या ‘हिटलिस्टवर’ प्रशासक मंडळाने काढले परिपत्रक, टंचाईग्रस्त गावे वगळले
By admin | Updated: February 7, 2015 01:38 IST