सोमवारी (दि. २१) भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात समता परिषदेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत शहर व जिल्ह्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, वाॅर्ड व प्रभागनिहाय ‘ओबीसी आरक्षण पे चर्चा’ या बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील सुमारे ५० हजारांहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागा कमी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणे, ओबीसींची जनगणना करणे या विविध न्याय मुद्द्यांवर ओबीसी समाजातील जनतेमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ‘ओबीसी आरक्षण पे चर्चा’ उपक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार समता परिषदेचे पदाधिकारी सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांची तसेच ओबीसी संघटना व सर्व ओबीसी समाजातील समाज बांधवांच्या भेटी घेऊन चर्चा करणार करणार आहे.
या उपक्रमातून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार तसेच ओबीसी समाजाच्या विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या आजी-माजी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेऊन ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, वाॅर्ड व प्रभागनिहाय बैठका घेणार आहे. त्यानुसार शहर तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील चौकाचौकात बैठका घेऊन ओबीसी आरक्षणाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जाणार आहे. या बैठकीस विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, कार्याध्यक्ष समाधान जेजुरकर, समन्वयक योगेश कमोद, संतोष सोनपसारे, डॉ.योगेश गोसावी, विनोद शेलार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान ‘ओबीसी आरक्षण पे चर्चा’ या उपक्रमाचे समन्वयक म्हणून योगेश कमोद यांची निवड करण्यात आली आहे. लवकरच या संदर्भात नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे ‘ओबीसी आरक्षण पे चर्चा’ मेळावा आयोजित करणार आहे.