नाशिक - जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी मार्च महिन्यात तब्बल सात दिवस संपावर गेेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राज्य शासनाने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या रजेचा कालावधी असाधारण रजेत धरण्याच्या व परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून रजेचा पगार कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेतल्याने एप्रिल महिन्याचा रखडलेल्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाने जिल्ह्यातील महसूल, जिल्हा परिषदेसह अन्य शासकीय कार्यालयातील सुमारे ५० हजाराहून कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ ते २० मार्च दरम्यान जुन्या पेन्शनच्या मागणीसह कर्मचारी संघटनांच्या अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनामुळे राज्य सरकारचे कामकाज ठप्प झाले होते. आंदोलनात सहभागी झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी रजा टाकली होती तर अन्य कर्मचारी खाते प्रमुखांना पूर्वसूचना न देता गैरहजर राहिले होते. कर्मचारी संघटनांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन शासनाने दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले