असोसिएशनच्या धोरणानुसार देशभरात सर्व खासदारांना अशाप्रकारे निवेदन देण्यात येत असून, खासदारांनी या अडचणींबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना निवेदन द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली. शुक्रवारी (दि. २९) अशाच प्रकारे स्थानिक पातळीवर जीएसटी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
जीएसटी देशभरात लागू होऊन सुमारे साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. परंतु या साडेतीन वर्षात जवळपास दर आठवड्याला जीएसटीच्या नियमात बदल होत असतात त्याचा प्रचंड त्रास हा व्यापाऱ्यांना कर सल्लागारांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ऑनलाइन काम करताना एखादी महत्त्वाची माहितीसुद्धा फॉर्ममध्ये राहू शकते अशावेळी येणारे तत्काळ नोटिसा देऊन उत्तर मागितले जाते. फॉर्म अपलोड करताना जीएसटी व इन्कम टॅक्सची साइट जाम होत असते. त्यामुळे कामात अडथळे येतात. अनेक कामांसाठी ओटीपीसाठी फक्त दहा मिनिटांचा अवधी देणे यामुळे खूप धावपळ करावी लागत आहे. त्यामुळे या अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी उत्तर महाराष्ट्र कर सल्लागार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण व नाशिक कर सल्लागार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील देशमुख, उपाध्यक्ष निवृत्ती मोरे व सरचिटणीस राजेंद्र बकरे यांनी केली आहे.
छायाचित्र आर फाेटोवर २८ जीएसटी...
जीएसटीतील समस्येबाबत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या मागणीसाठी दिंडोरीच्या खासदार भारती पवार यांना निवेदन देताना नाशिक कर सल्लागार संघटनेचे अनिल चव्हाण, सुनील देशमुख, निवृत्ती मोरे, राजेंद्र बकरे आदी.