नाशिक महापालिकेच्या मालकीच्या २२ मोक्याच्या भूखंडांचा बीओटीच्या माध्यमातून विकास करण्याचे घाटत असून त्यासंदर्भात सत्तारूढ भाजपाने महासभेत विनाचर्चाच एका सल्लागार संस्थेला नियुक्त केले होते. त्यावरून वादाला सुरूवात झाल्यानंतर आयुक्त कैलास जाधव यांनी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी नियुक्त केलेल्या सल्लागार संस्थेला ब्रेक लावला. आणि नव्याने सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा काढल्या मात्र, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचीनुसार
निविदा धारकास कामाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असताना तो बाजूला सारून निविदेत पंधरा वर्षांच्या अनुभवाची अट टाकून केंद्र शासनाचे नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत त्यामुळे जुन्याच सल्लागार कंपनीलाच या वैध मार्गाने हाच ठेका मिळावा यासाठी आटापिटा सुरू असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याकरिता येत्या मंगळवारी (दि. २८) निविदा अर्हतापूर्व बैठक होणार आहे. यात अनुभवाच्या अटीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.