नाशिक : तालुक्यातील खडी क्रशरचालकांनी नियमानुसार गौणखनिजाची वाहतूक करावी व त्यापोटी शासकीय रॉयल्टी नियमित भरण्याची तंबी बुधवारी अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर यांनी दिली. ज्या खडी क्रशरचालकांनी खनिकर्म विकास निधी भरला नसेल त्यांना परमिट न देण्याचे जाहीर करण्यात आले. नाशिक तहसील कार्यालयाला यंदा गौणखनिज वसुली व कारवाईपोटी २५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, त्यातील साडेसात कोटी रुपये आजवर वसूल करण्यात आले आहे. उर्वरित वसुलीसाठी आत्तापासूनच प्रशासन कामाला लागल्याने त्याची सुरुवात बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नाशिक तालुक्यातील सारूळ, राजुर बहुला येथील खडी क्रशरचालकांच्या बैठकीपासून करण्यात आली. या बैठकीस तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे, अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर होते. बहुतांशी क्रशरचालकांकडून बेकायदा गौणखनिजचा उपसा करण्यात येत असल्याची बाब हेरून यापुढे तसा प्रकार आढळल्यास थेट पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला. शिवाय मुरूम वाहतूक करताना खडी वाहतूक परवाना पावतीचा वापर करून रॉयल्टी बुडविण्याचा प्रकार करीत असल्याचे लक्षात आल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वीच्या सर्व पावत्यांवर मुरूम, मातीचा वापर असे शिक्के मारण्यात येणार असून, नवीन परमिटसाठी अर्ज केल्यास परमिट देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सध्या बेकायदा गौणखनिज वाहतुकीविरुद्ध मोहीम सुरू असल्याने बेकायदेशीर कृत्य न करण्याचे आवाहन करण्यात आले. कायदेशीर व्यवसाय करून कटू प्रसंग टाळण्यात यावा तसेच ज्या क्रशरचालकांनी निधी भरला नसल्यास त्यांनी तो भरावा अन्यथा त्यांना परमिट न देण्याचेही ठरविण्यात आले.
खडी क्रशरचालकांना रॉयल्टी भरण्याची तंबी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 27, 2018 00:20 IST