नाशिक : महापालिकेच्या निवडणुकीच्या वाढत्या ज्वराचे परिणाम सोमवारी झालेल्या महासभेत उमटताना दिसले. सिडकोतील उड्डाणपूल महापौरांनी रोखल्याच्या शिवसेनेच्या सुधाकर बडगुजर यांच्या आरोपांवर होय अन्य नगरसेवकांची कामे व्हावीत यासाठी मीच उड्डाणपूल रोखला असे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले, तर त्यांना बडगुजर यांनीदेखील खुले आव्हान दिले. दुसरीकडे भाजपचे संभाजी मोरूस्कर यांनी महासभेत सोयीचेच ऐकण्याची व्यवस्था असल्याचे सांगून घरचा आहेर दिला, तर बग्गा यांच्याशी महापौरांचे खटके उडाले.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूका तोंडावर आल्या असून, त्यामुळे आता राजकीय पक्षांमध्ये खटके उडताना दिसत आहेत. सोमवारी (दि. ३१) महासभेत त्याचे परिणाम दिसले. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद असताना सिडकोतील अडीचशे कोटी रुपयांचा उड्डाणपूल महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पत्र देऊन थांबविला, तर दुसरीकडे तरतूद नसताना भूसंपादनासाठी जास्त रक्कम प्रशासनाने कशी काय खर्च केली असा प्रश्न सुधाकर बडगुजर यांनी केला. त्यावर महापौरांनी होय मीच उड्डाणपुलाचे काम रोखण्यासाठी पत्र दिले असे सांगितलेे. शहरातील सामान्य नगरसेवकांच्या प्रभागात कामे हेात नाहीत. आयुक्तांना नागरी कामांसाठी कर्ज काढण्यास सांगितले तर ते कर्ज काढत नाही, अशावेळी एकाच प्रभागात अडीचशे कोटींंचा एक पूल करून अन्य नगरसेवकांची कामे का थांबवायची, असा प्रश्न त्यांनी केला. महापौरांना सर्वांना समान न्याय द्यावा लागतो, असेही ते म्हणाले. यावर बडगुजर यांनी उड्डाणपूल थांबवून तर दाखवा, मी तुम्हाला आव्हान देतो, असे सांगितल्यावर महापौरांनी आपणच यापूर्वी पुलासाठी आग्रह धरला. परंतु आता अन्य नगरसेवकांची कामे व्हावीत, मग पूल व्हावा, अशी भूमिका घेतली. पूल होऊच नये अशी भूमिका कधीच घेतली नसल्याचे ते म्हणाले.
भाजपचे संभाजी मोरूस्कर ऑनलाईन महासभेत बराच वेळ बोलत असल्याने आणि त्यांचे म्हणणे ऐकू येत नसल्याने महापौरांनी त्यांना तसे सांगितल्यावर मोरूस्कर यांनीही सोयीचेच ऐकण्याची व्यवस्था केल्याचा आरोप केला.
इन्फो..
महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाशी सलग्न वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जमीन देण्याच्या प्रस्तावावर बोलताना गजानन शेलार, विलास शिंदे तसेच गुरूमित बग्गा यांनीही राज्य सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे असे सांगितल्यावर महापौरांनी देखील अगोदरच्या फडणवीस सरकारनेच मूळ प्रस्ताव मंजूर केला होता असे सांगितले, तर अशाच एका विषयावार बडगुजर यांच्याशी बोलताना राज्य सरकारने काय दिले आणि किती विषय प्रलंबित आहे यावर बोलू का, असा प्रतिप्रश्न केला.