नाशिक : दक्षिण गंगा गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाच्या विरोधात गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या याचिकेचे न्यायालयाने पुनरुज्जीवन करून घेतले असून यासंदर्भात येत्या गुरुवारी (दि.१) सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे सध्याच्या राज्य शासनाने नद्यांच्या नियमन करणाऱ्या झोनचा आदेश मोडीत काढल्याने त्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असून, त्यामुळे राज्यातील सर्व नद्यांच्या विषयाला महत्त्व देणारा मुद्दा हाताळला जाणार आहे.२०१२ मध्ये गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाबाबत राजेश पंडित यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. गोदावरी नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक आदेश निर्गमित केले असून, त्यामुळे काही प्रमाणात सरकारी यंत्रणा सक्रिय झाल्या होत्या; मात्र सुरुवातीला न्यायालयात याचिका असेपर्यंत सक्रिय असणाºया शासकीय यंत्रणा ढेपाळल्या आहेत. गोदावरी नदीची अस्वच्छता चव्हाट्यावर आली आहे. पोलीस यंत्रणेला गोदा प्रदू्षित करणाºयांवर गुन्हे दाखल करावेत, प्लेटिंगसह अन्य प्रदूषणकारी उद्योगांनी रासायनिक पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सीईटीपी उभारलेला नाही. महापालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि अन्य अनेक कामे बाकी असून, त्या पार्श्वभूमीवर आता केवळ निकाल देण्याच्या स्तरावर असलेल्या या याचिकेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने नदीपात्रालगत कोणते उद्योग किती अंतरावर असावे यांसह महत्त्वाच्या नदी नियमन क्षेत्राचा नियमच रद्द केल्याने उच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात जाब विचारला आहे. नाशिक मनपाच्या प्रलंबित पिंपळगाव खांब येथील मलनिस्सारण केंद्राबाबतदेखील न्यायालयाने माहिती विचारली आहे. दि. १ नोव्हेंबर रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे.गोदावरी नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी दाखल याचिकेमुळे आजवर शासकीय यंत्रणा सक्रिय झाल्याने अनेक प्रकारचे फायदे झाले आहेत. पूररेषतील बांधकामे हटविण्यात आली आहेत. तसेच गोदावरी नदीवरील पुलांवर जाळ्या टाकून निर्माल्य आणि कचरा टाकण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाची याचिका पुनरुज्जीवित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 31, 2018 00:49 IST