नाशिक : पुरवठा खात्यात कामे केलेल्या तत्कालीन चार डझनांहून अधिक महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर पोलीस खात्याने इगतपुरी धान्य घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याने त्याची राज्यभर चर्चा होणे जसे स्वाभाविक आहे तसेच या गुन्ह्याच्या तपासात सुरुवातीपासून पोलिसांची बदलत जाणारी भूमिकाही संशयास्पद आहे. न्यायालयात कोणा अज्ञात व्यक्तीने पुरवठा खात्याच्या संबंधित कागदपत्रे सादर करावेत व न्यायालयाने सांगितल्यावरच पोलिसांचे तपासासाठी हात शिवशिवावेत ते पाहता, पोलिसांची कृती तशी सांगून सवरून केली गेली, असे म्हणावे लागेल. या कारवाईने रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार करण्यास कोणी धजावणार नाही, अशा प्रकारच्या गंभीर ‘मोक्का’सारख्या गुन्ह्याचा फास संबंधितांच्या गळ्याभोवती आवळला गेला असला तरी, हा कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किती कायदेशीर तरतुदी या गुन्ह्यात लागू पडतात व पोलिसांच्या तपासात किती दोषींविरुद्ध सबळ पुरावे हाती आहेत हे आता खटल्याच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.सुरगाणा धान्य घोटाळ्यानंतर उघडकीस आलेल्या इगतपुरी धान्य घोटाळ्यात पोलिसांनी या धंद्यातील कुप्रसिद्ध घोरपडे बंधूंसह रेशनचे धान्य घेणाºया काही व्यापाºयांवर मोक्कान्वये गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन ग्रामीण पोलीस उपअधीक्षकांकडे असतानाच घोरपडे यांचा याच धंद्यातील वैरी असलेल्या व्यक्तीने सदर उप अधीक्षकांना हाताशी धरून आपला ‘मतलब’ साधून घेतला. घोरपडे याच्याभोवती कायद्याचा फास अधिकाधिक कसा आवळता येईल यासाठी त्यानेच पुरवठा खात्यातील काही गोपनीय कागदपत्रेही पोलीस यंत्रणेला पुरविले. तथापि, घोरपडे असो की आणखी कोणी, ज्यांच्याविरोधात मोक्कान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्यांना मुळात मोक्काच्या तरतुदी लागूच होत नाहीत अशा स्वरूपाचा दावा थेट उच्च न्यायालयात करण्यात आला व त्यातून काहींना न्यायालयाने अगदी अलीकडेच दिलासा देत मोक्कातून मुक्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत. यातील काही आरोपी अद्यापही पोलीस दप्तरी फरारच असून, त्याच्यापर्यंत पोलिसांचे हात पोहोचलेले नाहीत. असे असतानाही सिन्नरहून निघालेला तांदूळ वाडीवºहे शिवारात पकडला जातो व त्याला सन २००९ ते २०१५ या सहा वर्षांच्या काळात पुरवठा खात्यात काम केलेल्या अधिकारी, कर्मचाºयांनी हातभार लावला, असा निष्कर्ष काढून जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, कारकून अशा ५८ महसूल कर्मचाºयांना या गुन्ह्यात सह आरोपी केले गेले आहे. मुळात मोक्का म्हणजे संघटित गुन्हेगारी कृत्य करणारी टोळी असून, अशी टोळी हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून त्यांना किमान सहा महिने तरी जेरबंद करून ठेवण्यासाठी ‘मोक्का’ कायद्याचा वापर केला जातो, ज्यांच्याविरुद्ध ज्या गुन्ह्यात मोक्कान्वये कारवाई करण्यात आली तशा स्वरूपाचे गुन्हे या पूर्वीही त्यांच्यावर दाखल असणे गरजेचे आहे. शिवाय पाच वर्षे ते जन्मठेप अशा स्वरूपाची शिक्षा होऊ शकेल अशा प्रकारचा प्रमाद त्याच्या हातून घडलेला असणेही कायद्याने अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे ज्या महसूल अधिकारी व कर्मचाºयांवर मोक्का कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला त्यांचा पूर्वेतिहास जर गुन्हेगारी स्वरूपाचा असेल तर शासनाच्या सेवेत ते इतकी वर्षे पात्र कशी ठरली, असा प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतो, त्याच वेळी रेशनचा काळाबाजार करणाºया व वेळोेवेळी पोलिसांत गुन्हे दाखल झालेल्या घोरपडे, चौधरीसारख्या रेशन माफियांना नाशिक जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याची विनंती पुरवठा खात्याने पाच वर्षांपूर्वी करूनही पोलीस खात्याचे हात का बांधले जावेत हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. मुळात आजवर जिल्ह्यात रेशनचा काळाबाजार केल्या प्रकरणी जीवनावश्यक वस्तू काळाबाजार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात एकही रेशन दुकानदार व काळाबाजार करणाºया माफियाला शिक्षा झालेली नाही.पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी व संशयाचा फायदा घेत अनेक आरोपींनी स्वत:ची निर्दोष मुक्तता करून घेतली आहे. त्यामुळे रेशनच्या काळाबाजारातील आरोपींना एकप्रकारे मदत केल्याच्या कारणावरून जर महसूल कर्मचारी व अधिकाºयांवर ‘मोक्का’न्वये कारवाई होत असेल तर तशाच स्वरूपाच्या गुन्ह्याच्या तपासात दोष ठेवून आरोपींना खटल्यातून मोकळे सुटण्यास अप्रत्यक्ष हातभार लावणाºया तत्कालीन पोलीस अधिकारी व कर्मचाºयांवरही ‘मोक्का’न्वये कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होणारच!
महसूलवर कारवाई झाली, पोलिसांवरही होणार का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 1, 2018 01:10 IST