महसूल अधिकाऱ्यांना नवीन वाहनांसाठी सव्वा कोटी मंजूर

: गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय वाहनाविना असलेल्या नाशिक विभागातील अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांसाठी शासनाने नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठी सव्वा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, या निधीतून २१ वाहने घेण्यात येणार आहेत. मात्र ज्या अधिकाºयांना नवीन वाहने दिली जातील त्यांनी या वाहनाचा उपयोग फक्त शासकीय कामकाजासाठीच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नाशिक : गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय वाहनाविना असलेल्या नाशिक विभागातील अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांसाठी शासनाने नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठी सव्वा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, या निधीतून २१ वाहने घेण्यात येणार आहेत. मात्र ज्या अधिकाºयांना नवीन वाहने दिली जातील त्यांनी या वाहनाचा उपयोग फक्त शासकीय कामकाजासाठीच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  नाशिक विभागातील महसूल अधिकाºयांकडे यापूर्वी असलेली अनेक शासकीय वाहने दहा वर्षांपेक्षा अधिक जुनी झाली असून, त्या वाहनांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. या वाहनांचा वापर करून शासकीय कामकाज करणे म्हणजे जीव धोक्यात टाकण्यासारखे असल्याने अनेक अधिकाºयांनी आपली शासकीय वाहने कार्यालयातच जमा करून स्वत:च्या खासगी वाहनांचा वापर सुरू केला आहे. प्रामुख्याने टायर खराब होणे, बॅटरी उतरणे, वातानुकूलित यंत्रणा काम न करणे यासह यंत्राच्या बिघाडाने तसेच इंधनाचा मायलेज कमी होण्याच्या तक्रारी वाहनचालकांकडून केल्या जात असल्यामुळे अशा प्रकारचे वाहने वापरून अपघाताला आमंत्रण देण्याऐवजी वाहन न वापरणेच सोयीस्कर समजून शासनाकडून नवीन वाहनांना अनुमती देण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते.गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विभागीय आयुक्तालयांकडे व तेथून ते शासनाच्या महसूल, सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आले होते. आता मात्र शासनाने या प्रस्तावांना मान्यता दिली असून, नाशिक विभागातील २१ क्षेत्रीय अधिकाºयांकडील जुनी वाहने मोडीत काढून नवीन वाहने घेण्याची अनुमती दिली आहे. त्यासाठी एक कोटी २६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून, त्यात प्रत्येक वाहनावर ६ लाख रुपये याप्रमाणे खर्च करायचे आहेत. त्यापेक्षा एकही रुपया अधिकचा खर्च करता येणार नसल्याचे शासनाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. नवीन वाहन ज्या अधिकाºयांना मंजूर करण्यात आले आहे त्या अधिकाºयांनी सदर वाहनाचा वापर शासकीय कामकाजासाठीच करावा, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.या अधिका-यांना मिळणार वाहनेअपर जिल्हाधिकारी नाशिक, अहमदननगर; प्रांत अधिकारी कळवण, नाशिक, मालेगाव, श्रीरामपूर, तळोदा; तहसीलदार पेठ, श्रीरामपूर, कर्जत, श्रीगोंदा, संगमनेर, अकोेले, राहता, अमळनेर, चोपडा, यावल, अक्राणी, तळोदा, अक्कलकुवा, शहादा.