‘त्या’ शाळांना निधीच प्राप्त नसल्याचे उघडकीस

नाशिक : शाळा दुरुस्तीसाठी निधी प्राप्त होऊनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चालढकल केल्याचा जाहीर तक्रार वजा आरोप जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला असला तरी, प्रत्यक्षात ज्या शाळा दुरुस्तीसाठी निधी आल्याचा दावा पदाधिकारी, सदस्यांकडून करण्यात आला, त्या शाळांसाठी अद्याप एक खडकूही प्राप्त झाला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. सदरची घटना म्हणजे साप समजून भुई थोपटण्याचा प्रकार असल्याचे शिक्षण वर्तुळात बोलले जात आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : साप समजून भुई थोपटण्याचा प्रकार

नाशिक : शाळा दुरुस्तीसाठी निधी प्राप्त होऊनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चालढकल केल्याचा जाहीर तक्रार वजा आरोप जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला असला तरी, प्रत्यक्षात ज्या शाळा दुरुस्तीसाठी निधी आल्याचा दावा पदाधिकारी, सदस्यांकडून करण्यात आला, त्या शाळांसाठी अद्याप एक खडकूही प्राप्त झाला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. सदरची घटना म्हणजे साप समजून भुई थोपटण्याचा प्रकार असल्याचे शिक्षण वर्तुळात बोलले जात आहे.समग्र शिक्षांतर्गत राज्य सरकारने आॅगस्ट महिन्यात नाशिकसह राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी शिक्षण परिषदेने शाळा दुरुस्तीसाठी निधी वितरीत करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली व जिल्ह्णातील ३५ शाळांची दुरुस्ती व सहा शौचालये बांधकामास मंजुरी दिली. त्यासाठी दोन कोटी ४८ लाख रुपये मंजूर असल्याचे सांगितले. तीन लाखांपेक्षा कमी खर्चाची कामे करण्यासाठी निधी थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करण्याचे, तर तीन लाखांच्यावरील रकमेच्या खर्चाची कामे राज्यस्तरावर निविदा काढूनच केली जावीत, असा दंडक घालून दिला.सदरचा निधी व शाळा दुरुस्तीला शिक्षण परिषदेने मान्यता दिली असली तरी, सप्टेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाली व थेट नोव्हेंबर महिन्यात ती संपुष्टात आली. या दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे की काय जिल्हा परिषदांना शासनाने शाळा दुरुस्तीचा निधी मात्र प्राप्त करून दिला नाही. उलट ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले नसतील ती रक्कम तत्काळ शासनाकडे परत पाठविण्याचे आदेशच शासनाने दिले. गेल्या आठवड्यात झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शासनाने निधी पाठवूनही शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांनी तो खर्च करण्यात हलगर्जीपणा केल्याचा कांगावा करण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात सदस्य यशस्वी झाले.मात्र या संदर्भात अधिक माहिती घेतल्यावर शाळा दुरुस्तीच्या कामांना शिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेली असली तरी, त्यासाठी निधी मात्र अद्याप उपलब्ध करून दिलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जर कामांना निधीच नाही तर कामे न केल्याचा ठपका कशाच्या आधारावर ठेवला गेला? असा सवाल आहे. ठरावानंतर कार्यवाही गेल्या गुरुवारच्या (दि. १९) सर्वसाधारण सभेत शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांचे अधिकार तात्पुरते काढून घेण्याचा निर्र्णय घेण्यात आला असला तरी, अद्याप या ठरावाची प्रत सर्वपदाधिकाºयांच्या स्वाक्षरीसह प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे झनकर यांनी सोमवारीही शिक्षणाधिकारी म्हणून आपले दैनंदिन काम पूर्ण केले. प्रशासनाकडून अधिकृत अधिकार काढून घेतल्याचे पत्र प्राप्त होईपर्यंत त्या कामकाज करतील, तर प्रशासनानेही ठरावाची प्रत मिळाल्यावर झनकर यांना बाजूला सारून शिक्षणाधिकाºयांचा पदभार अन्य व्यक्तीकडे देण्याची तयारी दर्शविली आहे.