सारांशपक्षाच्या बळकटीकरणासाठी म्हणून पक्षांतरे घडून येतात हे खरेच; पण यात पक्षाबरोबरच त्या संबंधित व्यक्तीच्या लाभाचे गणित व त्यांनी सोडलेल्या पक्षाचे नुकसान अधिक महत्त्वाचे असते हे अंतिम सत्य आहे; त्यामुळे नाशकात शिवसेनेत सुरू झालेल्या भरतीच्या परिणामांचा विचार करताना भाजपच्या होऊ शकणाऱ्या नुकसानीबद्दल चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक ठरावे.
माजी आमदार वसंत गिते व सुनील बागुल या दोन्ही नेत्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून भाजपला धक्का दिला आहे. हा धक्का वगैरे नसल्याचा आव भाजपकडून आणला जात आहे, पण ते उसने अवसान म्हणायला हवे कारण हा धक्काच आहे. गिते व बागुल हे दोन्हीही स्थानिक पातळीवर प्रभाव राखणारे नेते आहेत म्हणून भाजपत गेल्यावर त्यांना थेट प्रदेशच्या उपाध्यक्षपदी संधी दिली गेली होती, इतकेच नव्हे तर महापालिकेत भाजपच्या पहिल्या अडीचकीच्या टर्ममध्ये गिते यांचे पुत्र प्रथमेश यांना, तर दुसऱ्या टर्ममध्ये बागुल यांच्या मातोश्री श्रीमती भिकूबाई बागुल यांना उपमहापौरपदाची बक्षिसी देण्यात आली. अलीकडेच जुन्या निष्ठावंतांना डावलून भाजयुमोचे शहराध्यक्ष पद त्यांच्या घरात देण्यात आले. असे असताना या दोघांनी द्रोह करावा हा भाजपसाठी धक्काच आहे.
कुणी कितीही लवचीक होण्याचा प्रयत्न केला तरी आपल्या मूळ स्वभाव व सवयीत फार बदल घडवून आणता येत नाही. भाजपने भरपूर देण्याचा प्रयत्न केला तरी गिते व बागुल तेथे रमू शकले नाहीत ते त्यामुळेच, कारण आक्रमकता व उत्स्फूर्ततेला तेथे संधीच नव्हती. अर्थात गिते शिवसेनेतून बाहेर पडून मनसेत गेले, तिथे या स्वभाव व सवयीला मोडता घालण्याची वेळ फारशी आली नव्हती; तरी तिथे टिकू शकले नाही व अखेरीस भाजपमार्गे शिवसेनेत परतले. बागुलही व्हाया राष्ट्रवादी व भाजप मार्गे सेनेत परतले त्यामुळे या दोघांचे राजकीय वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. याचा फायदा पक्षाला व या दोघा नेत्यांनाही होईलच; पण या दोघांना गमावल्यावर तरी भाजप सुधारणार आहे का?
नाशकात भाजपचे तीन आमदार व महापालिकेत सत्ता असली तरी संघटनात्मकदृष्ट्या या पक्षातील निर्नायकी अवस्था लपून राहिलेली नाही. त्यामुळेच आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भ्रष्टाचाराचे बोल लावलेल्या स्वपक्षाच्या माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांना पुन्हा पक्षात घेतले गेले. अर्थात, राजकारणात असे येणे-जाणे चालत असते त्यामुळे त्याबद्दल आक्षेप असण्याचे कारण नाही. प्रश्न आहे तो इतकाच की, महापालिकेतील सत्तेच्या मस्तीतून बाहेर पडून पक्षाला लागू पाहणाऱ्या गळतीबद्दल गांभीर्याने हा पक्ष व त्याचे नेते विचार करणार आहेत की नाही?
सोडून गेलेले बुडत्या नावेत बसले हे म्हणणे सोपे. तसे म्हणणे परिस्थितीतून उद्भवलेल्या अपरिहार्यतेचा भाग असते. पण अशांच्या जाण्याने गळती लागून आपलीच नाव बुडणार नाही ना, याची काळजी कोण घेणार? बाहेरून आलेल्यांच्या पुन्हा बाहेर पडण्याने म्हणजे गळतीने पक्षातील निष्ठावंतांना सुगीचे दिवस येतील हे जरी खरे असले तरी तेवढ्यावर महापालिकेतील सत्ता पुन्हा पुढच्यावेळी राखता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर समाधानकारकपणे देता येणार नसेल तर या गळतीच्या कारणांकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवावे लागेल, अन्यथा हे राम म्हणण्याची वेळ येणे अटळ समजायला हवे.
शिवसेनेत आता नेतेच झाले अधिक...काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडे कार्यकर्त्यांपेक्षा नेत्यांचाच पक्ष म्हणून पाहिले जाते, तीच गत आता शिवसेनेची होऊ घातली आहे. राज्यातील सत्तेच्या अनुषंगाने बदललेली गणिते लक्षात घेता या पक्षात इन्कमिंग वाढण्याची चिन्हे आहेत; पण त्यामुळे निष्ठावंतांच्या नाराजीने डोके वर काढू नये म्हणजे झाले. पक्षात नव्याने येणारे काही सतरंज्या उचलायला आलेले नाहीत हे उघड आहे, त्यामुळे त्यांच्या येण्याने पक्षातील काही जणांच्या संधी हिरावल्या जातीलच. त्यादृष्टीने पक्षसंघटनेत वर्चस्व राखणारा एक गट व महापालिकेच्या राजकारणात मिरासदारी मिरवणारा दुसरा गट या दोघांनाही नवीन भरती अडचणीची ठरू शकते. विशेषतः या पक्षातीलही नेत्यांचे प्रमाण वाढले असल्याने त्यांचा समतोल सांभाळणे हेच यापुढील काळात संपर्कप्रमुखांपुढील आव्हान ठरलेले दिसले तर आश्चर्य वाटू नये.