सेवानिवृत्त अभियंता ठरविला बेरोजगार अभियंता

खाबूगिरी : पती-पत्नीलाही बेरोजगार कोट्यातून ठेके

नाशिक : शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेला अभियंता बेरोजगार, तर एका अभियंत्याच्या कुटुंबातील मुलगा आणि सून हेही बेरोजगार. नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात हे चमत्कार घडले आहेत. त्यानिमित्ताने बांधकाम खात्यातील खाबूगिरी चव्हाट्यावर आली असून, शासन त्यावर आता काय कारवाई करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.विमानतळावर ठेकेदारांकडून मद्यपार्टी झोडपणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता आणि ठेकेदाराची साखळी यानिमित्ताने चांगलीच चर्चेत आली आहे. या साखळीची प्रचिती देणारे अनेक आश्चर्यकारक प्रकारदेखील घडले आहेत. माहितीच्या अधिकारात मनसेने ही यादी मिळवली असून, त्यात अनेक चमत्कार बघायला मिळत आहेत. २०१० ते २०१४ सालापर्यंत म्हणजे तीन वर्षांतच अनेक प्रकार सापडले आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता म्हणून ज्यांना कामे देण्यात आली त्यात अनेक प्रकारचे संशयास्पद ठेकेदार सापडले आहेत. प्रभाकर गो. पाटील या सेवानिवृत्त अभियंत्याला सुशिक्षित बेरोजगार संवर्गात बसविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना ठेके देताना एकाच रस्त्याच्या दुरुस्तीचे दोन तुकडे पाडण्यात आले. २०१२ मध्ये बेरोजगार अभियंत्यांना केवळ पाच लाख रुपयांपर्यंतचीच कामे देण्यात येत असल्याने ही मखलाशी करण्यात आली आणि वणी-सापुतारा रस्त्याचे एक काम चार लाख १९ हजार ४२४ रुपयांना, तर दुसरे काम चार लाख ९९ हजार ९३० रुपयांना देण्यात आले आणि दोन्ही कामे २० फेब्रुवारी २०१२ रोजीच देण्यात आली आहेत. बांधकाम खात्यातील आढाव नामक एका अभियंत्याच्या मुलगा आणि सुनेला बेरोजगार अभियंता म्हणून कामे देण्यात आली आहेत. दीप्ती श्रे. आढाव यांना २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी जातेगाव रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी नऊ लाख ९९ हजार ७०५ रुपयांचे काम देण्यात आले, तर श्रेयस रा. आढाव यांना १ मार्च २०१३ रोजी अंबई जोडरस्त्याची सुधारणा करणे हे नऊ लाख ९९ हजार २७१ रुपयांचे काम देण्यात आले. एकाच पत्त्यावर राहणारे पती-पत्नी बेरोजगार कसे काय, असा प्रश्न मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोेंबडे यांनी उपस्थित केला आहे. अमोल मोतीराळे हे बेरोजगार अभियंता ठेकेदार बांधकाम खात्यातील अभियंत्याचे चिरंजीव असून, त्यांनाही नऊ लाख ९९ हजार ३६७ रुपयांचे काम देण्यात आले आहे. बांधकाम खात्यातील या कुटुंबकल्याण योजनेची चौकशी करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. या सर्व प्रकारांबाबत मनसेने यादीसह शासन आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली असून, या सर्व ठेक्यांतील कौटुंबिक तसेच आर्थिक लागेबांध्याची चौकशी करावी, अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी दिली.