माळेगाव औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्र मांक एकसाठी एका माजी मंत्र्यासह बड्या उद्योजकाच्या दबावामुळे जमिनीचे भूसंपादन केले जात असल्याचा आरोप शेतकºयांनी केला आहे. जमीन न देण्याबाबत शेतकºयांनी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. संपादीत करण्यात येणाºया १५६ हेक्टर क्षेत्रातील जमिनी देण्यास शेतकºयांनी नकार दिला. तथापि, शासनाने प्रति एकरी ४६ लाख रु पये भाव देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र शेतकºयांनी तब्बल २५ कोटी रुपये एकरी दराची मागणी लावून धरली आहे.नाशिकच्या नियोजन भवनातील बैठकीस जिल्हाधिकिारी बी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपविभागीय अधिकारी महेश पाटील, औद्योगिक वसाहतीच्या विभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील, माळेगाव येथील शेतकरी अशोक घुगे, विष्णू सांगळे, शरद सांगळे, सदाशिव सांगळे, माधव सांगळे, पांडुरंग सांगळे, निवृत्ती सांगळे आदी शेतकरी उपस्थित होते.एमआयडीसीकरिता जमिनी घेताना शासनातर्फे सदर मिळकतींच्या किंमती ठरविण्यास अथवा भुसंपादनास ठाम विरोध करत कोणत्याही मिळकतीसंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाच्या पुढील आदेशाशिवाय कोणतीही कारवाई करून असे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. शेतकºयांचा भविष्याचा विचार करुनच उर्वरीत जमिनी वगळल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. न्यायालयात दावा सुरु आहे. तरी आम्हाला एकरी २५ कोटी रुपये रक्कम द्यावी, घरे, गोठे, विहिरी आदी मालमत्तेच्या गुंतवणुकीच्या दहा पट रक्कम मिळावी, शेतकºयांच्या प्रत्येकी दोन युवकांना विकसीत प्लॉट विनामुल्य द्यावेत, दोघांना शासकीय अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनीत कायमची नोकरी द्यावी, उद्योगधंद्यासाठी शासनामार्फत कर्ज उपलब्ध करु न द्यावे, अशा मागण्या लेखी स्वरु पात देण्यात आल्या.परिसरात उद्योगधंदे वाढल्याने भरभराट होऊन विकास होईल होणार असल्याने शेतकºयांनी परिसरातील विकासासाठी जमिनी देण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले. तालुक्यात समृध्दी महामार्गालत टाऊनशील विकसीत करण्यात येणार आहे. शिवाय तालुक्यात पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचे नियोजन आहे व विशेष आर्थिक क्षेत्रही आहे. तेथील जमिनी शासनाने घ्यावात असे शेतकºयांनी निवेदनात म्हटले आहे.
माळेगावकरांचा भूसंपादनास विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 20, 2018 17:46 IST