लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : राज्यात दोन लाखाहून अधिक सभासद असलेल्या उत्तरा महाराष्टÑातील सर्वात मोठ्या नागरी सहकारी बॅँक असलेल्या नाशिक मर्चंट बॅँकेवरील रिझर्व बॅँकेने लादलेले निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत. निव्वळ एनपीए सहा टक्क्यांच्या आत आणल्यामुळे प्रशासक काळात चार वर्षांपूर्वी लादलेले निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने पूर्णपणे हटविले आहेत. त्यामुळे आता सभासदांना १५ टक्के लाभांश वाटण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष सोहनलाल भंडारी यांनी गुरूवारी (दि. १३) पत्रकार परिषदेत दिली.
नाशिक मर्चंट््स को-आॅपरेटिव्ह बँकेच्या सातपूर येथील मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना बँकेचे अध्यक्ष सोहनलाल भंडारी यांनी सांगितले की, सन २०१४ पूर्वी संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात बँकेचा ढोबळ एनपीए ४ टक्के व निव्वळ एनपीए शून्य टक्के होता. जानेवारी २०१४ नंतर प्रशासकाच्या एककल्ली कारभारामुळे मार्च २०१६ मध्ये बँकेचा ढोबळ एनपीए १२ टक्के, मार्च २०१७ मध्ये २४ टक्के व मार्च २०१८ मध्ये २९ टक्के झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०१६ ते २०१९ पर्यंत वारंवार अनेक निर्बंध जारी केले होते. त्यामुळे सभासदांना लाभांश देणे, नवीन शाखा उघडणे, बांधकाम व्यावसायिकांना पतपुरवठा करणे अशा अनेक बाबींवर बंधने घालण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन ५ जानेवारी २०१९ पासून संचालक मंडळाच्या हाती कारभार आल्यानंतर व्यवस्थित नियोजन करून जानेवारी २०२० अखेर बँकेचा ढोबळ एनपीए १० टक्क्यांच्या आत आणि निव्वळ एनपीए ६ टक्क्यांच्या आत आणल्याने रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात ६ जानेवारीला पत्र पाठवून बँकेवरील सर्व निर्बंध हटवून बँकेला बंधनातून मुक्त केले आहे. निर्बंध हटविण्यात आल्यामुळे सभासदांना १५ टक्के लाभांश देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. लाभांश पोटी ७ कोटी ५२ लाख रुपयांचे लवकरच वाटप करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे संचालक मंडळासह सभासदांना मोठा दिलासा मिळाल्याचेही भंडारी म्हणाले. यावेळी हेमंत धात्रक, विजय साने, शोभा छाजेड, रजनी जातेगावकर, शिवदास डागा, सुभाष नहार, अशोक सोनजे, प्रशांत दिवे, रंजन ठाकरे, महेंद्र बुरड, प्रकाश दायमा, संतोष धाडीवाल, गणेश गिते, कांतीलाल जैन, हरीश लोढा, प्रफुल्ल संचेती, नरेंद्र पवार आदी संचालक उपस्थित होते.