तीन मोक्याच्या भूखंडांवरील आरक्षण रद्द

तीन मोक्याच्या भूखंडांवरील आरक्षण रद्द

नाशिक : शहर विकास आराखड्यातील आरक्षणे वेळेत ताब्यात न घेण्याचा फटका पालिकेला बसत आहे. शहरातील तीन मोक्याच्या ठिकाणी असलेली शाळा, मैदान आणि उद्यानाची आरक्षणे वेळेत भूसंपादन न झाल्याने रद्द करण्यात आली आहेत. आणखी सुमारे पन्नासहून अधिक भूखंडमालकांनी पालिकेला आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन कसे करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.नाशिक शहराचा विकास आराखडा १९८९ मध्ये तयार करण्यात आला. त्यानंतर १९९२ ते १९९५ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने आराखडा मंजूर करण्यात आला. आराखड्यातील आरक्षणे ताब्यात घेऊन विकसित करण्यासाठी पालिकेला दहा वर्षांची मुदत होती. परंतु या कालावधीत जेमतेम ३० टक्केच आरक्षणे ताब्यात येऊ शकली आहेत. आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची मुदत संपल्यानंतर जागामालक नगररचना अधिनियम १२७ अन्वये महापालिकेला नोटिसा बजावतात. या नोटिसीनुसार पालिकेने एक वर्ष कालावधीच्या आत आरक्षित भूखंडाच्या संपादनाची कार्यवाही करणे अपेक्षित असते. मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ९०६ म्हणजेच पाथर्डी फाटा येथील भूखंडावर ११ हजार ५६३ चौरस मीटर क्षेत्रात प्राथमिक शाळा आणि हायस्कूलचे आरक्षण होते, तसेच सर्व्हे नंबर ८९० येथे प्राथमिक शाळेसाठी ७ हजार २५५ चौरस मीटर, तर ४ हजार चौरस मीटर क्षेत्र मैदानासाठी आरक्षित होते. हा भूखंड डीजीपीनगरजवळ आहे. अशाच प्रकारे भुजबळ फार्मजवळील सर्व्हे नंबर ७७७ मध्ये ३४ हजार चौरस मीटर क्षेत्र उद्यानासाठी होते. या तिन्ही भूखंडांच्या मालकांनी महापालिकेला कलम १२७ अन्वये नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू केली होती; परंतु त्यास विलंब झाल्याने सदरच्या भूखंडमालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या आधारे न्यायालयाने भूखंडमालकांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. (प्रतिनिधी)