नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या २० ओबीसी गटांना न्यायालयाच्या या निर्णयाने धक्का बसणार आहे.
ओबीसींच्या जागा कमी केल्याने त्याचा नेमका कोणाला फायदा होईल याविषयी न्यायालयाने स्पष्ट केले नसले तरी, अनुसूचित जाती, जमातींचा आरक्षणाचा टक्का निश्चित असल्यामुळे सर्वसाधारण गटालाच याचा लाभ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेत सध्या ७३ गट असून, त्यात सर्वसाधारण गटातून १९ तर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजे ओबीसी गटातून २० सदस्य निवडून आले आहेत. अनुसूचित जातींमधून पाच तर अनुसूचित जमातीमधून २९ सदस्य निवडून आले आहेत. शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण यापूर्वीच घोषित केल्यामुळे जिल्हा परिषदेत ४१ स्त्रिया व ३२ पुरूष सदस्यांची संख्या आहे. जिल्हा परिषदेची पाच वर्षाची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात येणार असली तरी, तत्पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द ठरविले आहे. त्याचा प्रभाव पुढच्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत जाणवणार असला तरी, आतापासूनच ओबीसी गटातून निवडून आलेल्या सदस्यांच्या जीवाची घालमेल वाढली आहे. येत्या निवडणुकीत कोणता गट कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव होईल याचा अंदाज बांधणेही आता कठीण झाल्यामुळे निवडणुकीसाठी तयारी करावी किंवा नाही अशा मनस्थितीत सदस्य सापडले आहेत.हे आहेत ओबीसी गटातील सदस्यजगन्नाथ दशरथ हिरे (निमगाव), ज्योती गणेश जाधव (र्गोटुर्णे), अश्विनी अनिलकुमार आहेर (न्यायडोंगरी), सविता बाळासाहेब पवार (नगरसुल), सुरेखा नरेंद्र दराडे (राजापूर), ज्ञानेश्वर किसन जगताप (लासलगाव), किरण पंढरीनाथ थोरे (विंचूर), बाळासाहेब रामनाथ क्षीरसागर (उगाव), यतीन रावसाहेब कदम (ओझर), सिद्धार्थ माणिकराव वनारसे (चांदोरी), सुरेश अर्जुन कमानकर (सायखेडा), यशवंत भगवंत ढिकले (पळसे), शंकरराव झुंबरराव धनवटे (एकलहरे), उदय देवराम जाधव (घोटी), सुनीता संजय सानप (नायगाव), वैशाली दीपक खुळे (मुसळगाव), सीमंतिनी माणिकराव कोकाटे (देवपूर), निलेश देवराम केदार (नांदुरशिंगोटे), शीतल उदय सांगळे (चास), वनिता नामदेव शिंदे (ठाणगाव).