शासन अनुदानाबाबत पालिका साशंक

जेएनएनयुआरएम : १०५ कोटी रुपये स्वनिधीतून करावे लागणार खर्च

नाशिक : महापालिकेचे सन २०१५-१६चे अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर करताना आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत (जेएनएनयुआरएम) सुरू असलेल्या कामांसाठी १४९ कोटी ६९ लाख रुपयांचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक दर्शविले असले तरी एकूणच कामांचा वेग आणि सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता केंद्र व राज्य शासनाकडून त्यांच्या हिश्श्याचे अनुदान प्राप्त होईलच याबाबत महापालिका साशंक आहे. सदर अनुदान प्राप्त न झाल्यास महापालिकेला सुमारे १०५ कोटी रुपये स्वनिधीतून खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास प्रशासनाला पुनर्नियोजन करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुथ्थान योजनेंतर्गत नाशिक महापालिकेने शासनाशी केलेल्या करारनाम्यातील अटीशर्तींनुसार व सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सुधारणा करण्याची हमी दिलेली आहे. या सुधारणांतर्गत पाणीपुरवठा, भुयारी गटार योजना व घनकचरा व्यवस्थापनाची देखभाल व दुरुस्तीकरिता लागणारा खर्च या सुविधांच्या वापरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून भागवायचा आहे. म्हणजेच करारनाम्यातील अटीशर्तीनुसार पाणीपुरवठा, भुयारी गटार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन या सेवांचा दुरुस्ती व देखभाल खर्च आणि वेतन, मजुरी खर्च तसेच या सेवांपोटी महापालिकेला मिळणारा महसूल हा समप्रमाणात ठेवण्याची हमीही महापालिकेने घेतलेली आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत या सेवांपासून प्राप्त होणारे उत्पन्न हे खर्चापेक्षा कमी आहे. सदर तफावतीच्या रकमेची प्रतिपूर्ती जकातीच्या वाढीव उत्पन्नातून करण्यास २० आॅक्टोबर २०१० रोजी झालेल्या महासभेने मान्यता दिली असली तरी सन २०१२-१३ मध्ये जकातीचे उत्पन्न ६९९ कोटी, सन २०१३-१४ मध्ये जकात आणि स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न ६१२ कोटी इतके कमी झाले आहे, तर सन २०१४-१५च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसारही स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न ६५० कोटी रुपये इतकेच येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाढीव उत्पन्नातून तफावतीच्या रकमेची प्रतिपूर्ती करणेही महापालिकेला शक्य झालेले नाही आणि यापुढेही तसे होऊ शकत नाही. मुळात अशा प्रकारची तफावत दूर करण्याची कृती ही नेहरू योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाविरुद्ध ठरण्याची आणि त्याबाबत लेखापरीक्षणातून आक्षेप आल्यास अनुदान रोखले जाण्याची भीती महापालिका प्रशासनाला आहे. दरम्यान, नेहरू नागरी पुनरुथ्थान योजनेअतंर्गत सुरू असलेल्या कामांची गति आणि महापालिकेची एकूणच खालावलेली आर्थिक परिस्थिती पाहता महापालिकेला केंद्र व राज्य शासनाकडून योजनेचे अनुदान प्राप्त होण्याबाबत शंकांनी घेरले आहे. परिणामी, त्याचे पडसाद सन २०१५-१६च्या अंदाजपत्रकात उमटले असून, सदर अनुदान गृहित धरूनच आयुक्तांनी अंदाजपत्रक तयार केले आहे. (प्रतिनिधी)