जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विकेंद्रित अधिकारांचे पुनर्निरीक्षण

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विकेंद्रित अधिकारांचे पुनर्निरीक्षण

  नाशिक : ओझर येथील विमानतळावर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसाठी ठेकेदाराने आयोजित केलेल्या मद्यपार्टीला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे परवाना बहाल करण्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कृतीची चौकशी करण्याबरोबरच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजवर विकेंद्रित केलेल्या अधिकारांचे पुनर्निरीक्षक करून नव्याने नियमावली करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिली. ओझर विमानतळावरील मद्यपार्टीचा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान सचिव हाताळत असून, ते स्वत: याप्रकरणी चौकशी करीत आहेत. त्यामुळे आपण नव्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न नसून, या संदर्भात काही अधिकाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे; परंतु शासकीय मालकीच्या जागेत मद्यपार्टीला तात्पुरती अनुमती देण्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वापरलेल्या अधिकाराची दखल घेण्यात आल्याचे कुशवाह यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार यापूर्वी वेळोवेळी विविध खात्यांना विकेंद्रित करण्यात आलेले असून, त्या सर्वांची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशा वेगवेगळ्या पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार विकेंद्रित करण्यात आलेले असल्याने असे अधिकार वापरण्याबाबत नियमावली करण्यात येत आहे. जेणे करून कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या कारणास्तव या अधिकारांचा वापर होऊ केला जावा त्याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या अधिकारांबाबत धोरण ठरल्यानंतरच जिल्हाधिकारी त्याबाबत जबाबदार राहतील, असेही कुशवाह यांनी सांगितले.