अनुदानात दरमहा ६० लाख रुपयाने कपात

नाशिक : महापालिकेला शासनामार्फत दरमहा देण्यात येणाऱ्या जीएसटी अनुदानात नवीन आर्थिक वर्षात आठ टक्के वाढ अपेक्षित असताना शासनाने मात्र एपिल २०१८ चे अनुदान ७२.८३ कोटी रुपये अदा केले आहे.

ठळक मुद्दे७७ कोटींचा फटका महापालिकेला बसण्याची शक्यता खात्यात ८८०.८० कोटी रुपये जीएसटी अनुदान जमा

नाशिक : महापालिकेला शासनामार्फत दरमहा देण्यात येणाऱ्या जीएसटी अनुदानात नवीन आर्थिक वर्षात आठ टक्के वाढ अपेक्षित असताना शासनाने मात्र एपिल २०१८ चे अनुदान ७२.८३ कोटी रुपये अदा केले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत अनुदानात दरमहा ६० लाख रुपयाने कपात होणार आहे. त्यामुळे, आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात अपेक्षित धरलेली ९५१.२६ कोटी रकमेऐवजी ८७३.९६ कोटी रुपयेच महापालिकेच्या पदरात पडणार आहेत. मागील आर्थिक वर्षात ८८०.८० कोटी रुपये जीएसटी अनुदानातून प्राप्त झाले होते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ७७ कोटींचा फटका महापालिकेला बसण्याची शक्यता आहे. एलबीटी अनुदान रद्द झाल्यानंतर १ जुलै २०१७ पासून महापालिकेला दरमहा जीएसटीचे अनुदान न चुकता शासनाकडून प्राप्त होत आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला दरमहा ७३.४० कोटी रुपये प्राप्त झाले. मात्र, मार्च २०१८ मध्ये केवळ १९.७४ कोटी रुपयेच अदा करण्यात आले होते. मागील आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या खात्यात ८८०.८० कोटी रुपये जीएसटी अनुदान जमा झाले होते. जीएसटी अनुदान देताना केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी ८ टक्के वाढ दिली जाणार आहे. त्यानुसार, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला दरमहा ७९.२७ कोटी रुपये अनुदान अपेक्षित आहे. त्यानुसार, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात आठ टक्के वाढ गृहित धरून ९५१.२६ कोटी रुपये प्राप्त होतील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यानुसार, अंदाजपत्रकात विकास कामांसाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर शासनाने माहे एप्रिल २०१८चे जीएसटी अनुदान वितरित केले आहे. त्यात, नाशिक महापालिकेला ७२.८३ कोटी रुपये अनुदान अदा करण्यात आले आहे. मागील आर्थिक वर्षात महापालिकेला दरमहा ७३.४० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होत होते. मात्र, त्यात वाढ होण्याऐवजी ६० लाखाने अनुदान कमी करण्यात आले आहे. म्हणजेच, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजित अनुदानाचा विचार करता महापालिकेला सुमारे ७७.०३ कोटीने अनुदान कमी मिळणार आहे. यापुढेही दरमहा ७२.८३ कोटीच प्राप्त होत राहिल्यास आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातील जमा-खर्चाची गणिते बिघडण्याची शक्यता आहे. एलबीटी अनुदान रद्द झाल्यानंतर १ जुलै २०१७ पासून महापालिकेला दरमहा ७३.४० कोटी रुपयांचे जीएसटी अनुदान देण्यात येऊ लागले. मात्र, दरमहा देण्यात येणारी एक टक्का मुद्रांक शुल्काची रक्कम दिली जात नव्हती. शहरात मुद्रांक शुल्क वसुली सरकारने सुरूच ठेवली होती. मुद्रांक शुल्काची रक्कम महापालिकेला मिळेल किंवा नाही, याबाबत संभ्रमावस्था होती. वर्षभरात त्याबाबत रक्कम न मिळाल्याने महापालिकेनेही आशा सोडली होती. त्यातच, मार्च महिन्याचे जीएसटी अनुदान पाठविताना सरकारने केवळ १९.७४ कोटी रुपयेच दिले. त्यामुळे महापालिकेला धक्का बसला होता. मात्र, शासनाने सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्कापोटी जमा झालेली वार्षिक ५३.६६ कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकेला अदा केल्याने मोठा दिलासा मिळाला. शासनाने जीएसटी अनुदान कपात केली असली तरी मुद्रांक शुल्कापोटी सुमारे ५५ ते ६० कोटी रुपये प्राप्त झाल्यास मनपाला तो आधार ठरण्याची शक्यता आहे.